नगर बसको व्यग्र प्रतीक्षा

विराटनगर पहिले रिक्सैरिक्साको सहरका रुपमा चर्चित थियो । अटोरिक्सा, सिटी सफारी जस्ता वैकल्पिक साधन आएपछि रिक्सा विस्थापित भए । बजारभरि रिक्सा देखिने विराटनगरमा अचेल देख्न सकिँदैन । कतै कतै आक्कलझुक्कल एकदुईवटा देखिन्छ ।

सहर विस्तार हुँदै जाँदा यहाँको जनसंख्या पनि बढिरहेको छ । नगरवासीलाई छोटो दूरीको यात्रा गर्नका लागि अटो र सिटी सफारीले केही हदसम्म सहज त बनाएको छ । तर मनपरी भाडादरका कारण यात्रुहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

यी साधनहरूको संख्या निकै बढेकाले बजार क्षेत्रमा ट्राफिक समस्या पनि निम्तने गरेको छ । तिनै साधनका कारण दुर्घटना बढेको प्रहरी बताउँछन् । प्रदेशको राजधानी अनि जनघनत्व बढ्दै गएको महानगरमा नगर बस अत्यावश्यक बनेको छ ।

यही अवस्थालाई ध्यान दिंदै महानगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्ने योजना त ल्यायो तर त्यसले मूर्तरूप पाउन भने सकेको छैन । महानगरले गत वर्ष नगर बस चलाउने योजनाअनुसार रुट परीक्षणलगायत प्रक्रिया गरेको थियो । तर त्यसयता नगर बसको योजना अलमलमा परेजस्तो भएको छ ।

निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँगको साझेदारीमा तत्काल नगर बस सञ्चालन गर्ने भनिए पनि हालसम्म यसको अत्तोपत्तो छैन । महानगरले प्रारम्भिक चरणमा १९ वटा नगर बस सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । नगर बस सञ्चालन हुने खबर सुनेका महानगरबासी कहिले सञ्चालन होला भनेर पर्खेर बसेका छन् ।

२०७९ साल फागुनमा रुट परीक्षण गरेको महानगरले दुई-तीन महिनाभित्रै नगर बस सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको थियो । दाबीअनुसार २०८० जेठबाट बस सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । २०८१ सालको जेठ महिना लागिसक्दा समेत नगर बस चल्ने अत्तोपत्तो नहुँदा नगरवासीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

महानगरले पूर्वतयारीबिना चाँडै नगर बस सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रचार गरेको तर हालसम्म पनि सञ्चालन हुन नसक्दा कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जिज्ञासा नगरवासीमा देखिन्छ । महानगर भने प्रदेश सरकारका कारण नगर बस सञ्चालनमा ढिलाई भएको बताउँछ । प्रदेशको लगानी बोर्डले समन्वय गरेर काम गर्ने भनेको भए पनि बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्राविधिक समस्या आएको महानगरको तर्क छ ।

नगरवासीलाई सुविधा हुने गरी योजना ल्याउनु पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो । तर योजना घोषणा गरेर काम पनि अघि बढिसकेको बताए पनि एक वर्षसम्म त्यसको टुंगो नलाग्नुले नगरवासीमा अविश्वास पैदा भएको छ । स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको अविश्वास हुनु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन भन्ने बेलैमा सम्बन्धित निकायले मनन गर्नु जरुरी छ ।