कुनै पनि योजना सुरू गर्दा आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्नका लागि पूर्वअध्ययन गर्नु अत्यावश्यक सर्त हो । सम्भाव्यता अध्ययन, भविष्यमा आइपर्ने विविध पक्षका साथै प्राविधिक कुराहरु समेत सुक्ष्म रुपले बुझेर काम थाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
त्यसो नगर्दा योजनाका रुपमा तयार पारिएको कामले मूर्तरूप पाउन सक्दैन । अनि सार्वजनिक भइसकेको योजना पूरा नहुँदा आम सर्वसाधारणमा सम्बन्धित निकायप्रति अविश्वास उत्पन्न हुन्छ । यस्तै भएको छ कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको सीमावर्ती क्षेत्रनजिक बनाइने भनिएको प्रवेशद्वार निर्माण ।
भारतबाट आउने पर्यटकहरुलाई लक्ष्य गरी बनाइने भनिएको स्वागतद्वारको काम अझै तीव्र रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । रानी नाकामा स्वागतद्वार निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ ।
२०७७ जेठ २७ गते सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले झापाको ह्याविडेट आशिषदीप जेवीसँग २०७९ असार १४ मा स्वागतद्वार निर्माणको काम सक्नेगरी सम्झौता गरेको भए पनि समय घर्किसक्दा समेत बन्न सकेको छैन ।
स्वागतद्वार निर्माण सम्पन्न नहुनुमा सरोकारवाला निकायहरुको आ–आफ्नै तर्क र कारणहरु छन् । आपसमा समन्वय हुन नसक्दा यस्तो भएको हो कि निर्माण गर्ने पक्षको हेलचेक्र्याइँ भएको हो भन्ने यकिन गरी तत्काल कामलाई तीव्रता दिनु उचित देखिन्छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कोशी प्रदेशले विवादका कारण स्वागतद्वार समयमा निर्माण हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ । पहिले शिलान्यास गरेको स्थानमा भन्सार कार्यालयले निर्माण गर्न नदिएपछि समस्या आएको उक्त कार्यालयको भनाइ छ ।
भन्सार कार्यालयले ‘प्रोटोकल’ को कारण देखाउँदै निर्माण गर्न लागिएको स्थानमा स्वागतद्वार बनाउन अवरोध गरेकाले निर्माण प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
पहिलो सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसकेपछि दोस्रो पटक २०७९ असार १४ मा पुनः नयाँ सम्झौता गरियो । यसो गर्दा स्वाभाविक रुपमा पहिले योजना गरिएभन्दा ढिलाइ हुने नै भयो ।
पछिल्लो सम्झौताअनुसार ह्याविडेट आशिषदीप जेभी निर्माण कम्पनीले २०८१ फागुन २५ मा स्वागतद्वार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । सम्झौता मात्र गरेर हुँदैन, सम्बन्धित निकायले काम भए, नभएको, गुणस्तरलगायत पक्षहरुमा निरन्तर निगरानी गरिरहनुपर्छ ।
निर्माण हुने स्थानमा दुईतर्फ खाल्डो खनेर छोडिएको भए पनि नियमित काम हुन सकेको छैन । ६ करोड २५ लाखमा निर्माण सम्पन्न हुने स्वागतद्वारमा विभिन्न संरचना समेत निर्माण गर्ने योजना छ ।
अब सरोकारवाला निकायहरुले काममा कुनै पनि अवरोध नआओस् भनेर सतर्कता अपनाउनु उचित हुन्छ । नत्र फेरि भनेको समयमा काम नसक्ने अनि अर्को सम्झौता गर्दै जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ । सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान पुगोस् ।