‘तजबिजी’ खर्च गर्न किन रकम विनियोजन ?

कुनै पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक र विकासका आशलाग्दा काम गर्ने खालका प्रतिबद्धताले भरिएका हुन्छन् । चाहे संघीय सरकारको होस् वा प्रदेश सरकारको, नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय र क्षेत्र समेटिएका हुन्छन् । तिनै विषय र क्षेत्रहरुका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ ।

यस्तो भए पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट कहिल्यै आलोचनामुक्त हुन सकेका छैनन् । ठूला गफ दिने तर कार्यान्वयन तहमा भने निराशाजनक अवस्था देखिने गरेको नौलो होइन । यसपटक मुलुकका सातै प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले पनि शनिबार प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यसपटक बजेटमा ‘विकासे मन्त्रालय’ र त्यस्तै प्रकृतिका कार्यालयहरुको बजेट कटौती गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि गत वर्ष ५ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन भएकामा यसपालिको बजेटमा कटौती भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख ९३ हजार कम गर्दै ४ अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणा गरे पनि बजेट भने पहिलेभन्दा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५ करोड ५७ लाख ५९ हजार कम गरी पर्यटनका लागि १ अर्ब ३ करोड ९० लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सम्भावनायुक्त पर्यटकीय क्षेत्रहरु प्रचूर मात्रामा रहेको कोशी प्रदेशको समृद्धिको आधार भनेको मुख्य रुपमा पर्यटन र जलस्रोतलाई मानिँदै आएको छ । तर पर्यटन क्षेत्रकै बजेट कटौती हुँदा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा औपचारिक खालका कार्यक्रम गर्नुभन्दा ठोस र दीर्घकालीन महत्वका काम गर्नु सर्बथा उपयुक्त हुन्छ ।

महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि बजेट कटौती भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा १ अर्ब ८ करोड २० लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तो विगतदेखि नै भइरहेको छ । उक्त रकम ‘तजबिजी’ रुपमा खर्च गरिने भएकाले सधैँ विवादमा पर्दै आएको छ । दुरुपयोग हुने र पारदर्शी नहुने समस्या पहिलेदेखिकै हो ।

रोजगारी बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई उकास्ने, पर्यटन पूर्वाधारहरु विस्तार गर्ने जस्ता काममा सरकारको मुख्य ध्यान जानुपर्ने हो । सैद्धान्तिक रुपमा यसमा सरकार प्रतिबद्ध पनि देखिन्छ तर व्यावहारिक रुपमा भने कहिल्यै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जनताको कर उठाएपछि उनीहरुलाई सकेसम्म बढी सुविधा र सहुलियत दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यो कुनै पनि सरकार कर्तव्यबाट बिमुख हुनु हुँदैन । हुनै मिल्दैन ।