मोहन ढकाल/संगालोखबर 
विराटनगर । नगर बस सञ्चालनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले रुट परीक्षण गरेको एक वर्षभन्दा बढी भयो । निजी क्षेत्र र लगानी बोर्डसँगको साझेदारीमा तत्काल नगर बस सञ्चालन गर्ने भन्दै निकै प्रचार भएको थियो ।
प्रचार गरिएअनुसार काम भने भएन । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी निर्णय गरेको महानगरले प्रारम्भिक चरणमा १९ वटा नगर बस सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो ।
Advertisement
कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि महानगरको सडकअनुसार कति क्षमताका बस सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी लिन रुट परीक्षण गरिएको थियो ।
२०७९ फागुनमा रुट परीक्षण गरेको महानगरले दुई–तीन महिना भित्रमा नगर बस सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको थियो । महानगरको दाबी अनुसार २०८० जेठबाट बस सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर २०८१ बैशाख आधा बितिसक्दा पनि नगर बस चल्ने अत्तोपत्तो छैन ।
रुट परीक्षणकै समयमा नगरबासी नगर बस सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भने थिएनन् । स्थानीय बाबुराम सञ्जेल भन्छन्, ‘पूर्वतयारी बिन नै चाँडै नगर बस सञ्चालन हुन्छ भनेर प्रचार मात्र गर्ने काम भयो ।
महानगरले पूर्व तयारीका साथ नगर्ने परिपाटीका कारण बारम्बार विभिन्न कुरामा चुकिरहेको हुनसक्ने उनको बुझाई छ । अर्का स्थानीय मिलन गिरीको बुझाई पनि उस्तै छ । यस्ता विषयमा महानगरले सोच विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले चाँडै महानगरमा नगर बस चढ्न पाइयोस् भन्ने आश पनि राखेका छन् ।
महानगर भने प्रदेश सरकारका कारण नगर बस सञ्चालनमा ढिलाई भएको बताउँछ । प्रदेश सरकारका कारण नगर बस सञ्चालनमा समस्या भएको मेयर नागेश कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको लगानी बोर्डले समन्वय गरेर काम गर्ने भनेको थियो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्राविधिक समस्या आएको हो ।’
उनले १९ वटा गाडीको चेसिस तयारी अवस्थामा काठमाडौंमा रहेको बताए । ‘लगानी बोर्ड र प्रदेश सरकारकै कारण काममा ढिलाई भएको हो’, उनले भने, ‘तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने हामीलाई पठाइदिनुहोस् भनेका छौँ । हामी आफैँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर चाँडो गाडी सञ्चालन गरौँ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले डकुमेन्ट पठाउन बाँकी छ ।’
संगालो खबरसँगको कुराकानीमा मेयर कोइरालाले अहिले नै नगर बस चल्छ भन्ने टुङ्गो नभएको बताए । अध्ययनको पाटो सबै सकिएको र रुट पनि तय भइसकेको मेयर कोइरालाको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘रेट तयार गर्ने, सँगसँगै क–कसलाई सहुलियत दिने, क–कसलाई सहुलियत नदिने, कति बर्षको लागि लिजमा दिने, कति बर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यसपछि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका केही विषयमा छलफल गर्न मात्रै बाँकी छ ।’
