प्रदेशप्रति असन्तुष्टि बढ्न नदेऊ

केन्द्रमा दलहरूबीच फेरिइरहने समीकरण र नयाँ गठबन्धन बन्ने क्रमसँगै कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने गरेको छ । दलीय समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिँदै आएको छ । त्यहीकारण कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्मको अवधिमा ६ वटा सरकार बनिसकेका छन् । कुनै पनि सरकारले लामो अवधि काम गर्न पाएका छैनन् ।

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन सकेनन् । त्यसैले पनि सरकार बनाउनका लागि आवश्यक सांसद संख्या अपुग हुँदा कहिले कुन दलसँग मिल्नुपर्ने अनि कहिले राजनीतिक गठबन्धन फेर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सात महिनापछि फेरि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन् । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १६ महिनाको अवधिमा कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

कार्की सुरुमा नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले बीचैमा साथ छाडेपछि उनीे असार १५ गते पदमुक्त बनेका थिए ।

राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै असार २१ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत समर्थकका रुपमा हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो ।

सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार लगायत एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भए । सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो ।

सभामुखकै हैसियतमा रहेका मन्सुरीलाई मुख्यमन्त्रीको समर्थकका रुपमा प्रयोग गरिएपछि असंवैधानिक भन्दै त्यसपछि एमाले फेरि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यो ।

सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले भदौ २१ गते रिट निवेदनका मागबमोजिम परमादेश जारी गरेपछि कार्की भदौ २२ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनको त्यो अवधि पनि लामो जान सकेन ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसद छन् ।

यसै पनि प्रदेश संरचनाविरुद्ध कतिपयमा असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भइरहनुले आम जनमानसमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ मिलेर अघि नबढ्ने हो भने जनतामा देखिएको असन्तुष्टिले आकार बढाउँदै लैजाने छ । असन्तुष्टि विस्फोटक रुपमा पोखिन नदिन खासगरी मुख्य दलहरू तथा तिनका नेतृत्वपंक्तिले गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने बेला आइसकेको छ ।