कर्मचारीको चक्रव्यूहमा फसेको नेपाली कृषि

नेपालमा अधिकांश नीति तथा योजनाको प्रमुख उध्देश्यमा कृषि उत्पादन अभिबृध्दि गर्दै स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना र खाध्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख भएका हुन्छन् । तथापि कृषि बिकासको ९५ बर्ष भन्दा लामो संस्थागत प्रयासबाट पनि ति उध्देश्यमा आशातित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंश मात्र योगदान गरीरहेको छ ।

कुनै समय नेपालको खाध्यान्न आयत गर्ने देश दक्षिण कोरियाले अहिले खाध्यान्न होइन, मानव स्रोत आयत गरी उनीहरूलाई कृषिजन्य पेसामा नै संलग्न गराइ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कम खर्चिलो, प्रभावकारी र थप उत्पादनशील बनाएको छ भने नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयतकर्ता देश भएको छ । त्यो पनि बढ्दो दरमा । कृषिकार्यकै लागि इजरायल, सउदी अरब, मलेसिया, कतार लगायतका देशहरु मुख्य गन्तब्य बनाई जाने नेपाली युवाको जमात बढ्दो छ । स्वदेशमा भने पर्याप्त कृषि जनशक्ति नहुँदा दिनानुदिन जग्गा बाँझो रहने दर बढ्दै गएको छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ ।

तथ्यांक व्यवस्थापन

केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले गर्ने घर धुरी सर्वेक्षण तथा जनगणनाको सूचना अनुसार बिगत २० बर्षमा ८० लाख जनसंख्या थप भई करीव २ करोड ७० लाख जनसंख्या पुगेको छ भने खाध्यान्न उत्पादन करिब वार्षिक ५४ लाख मे.ट.बाट बढेर करिब ९२ लाख मे.ट.उत्पादन भएको छ र धान उत्पादन करिब २६ लाख मे.ट. (आ.व. ०९२\९३) बाट हाल ४७ लाख मे.ट.उत्पादन भएको छ । उक्त विभागकै जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार स्वस्थ्य जीवनयापनको लागि नेपालको परिप्रेक्षमा प्रतिब्यक्ति प्रतिबर्ष औसत १९१ किलो खाध्यान्न आवाश्यक पर्ने उल्लेख छ भने उक्त परिमाणको खाद्यान्नमा चामलको हिस्सा करिब १२२ किलो रहने गरेको छ । सम्पूर्ण जनसंख्या वयस्क नभएको अवस्थामा आश्रित जनसंख्यालाई वयस्क बराबर हुनेगरी खाध्य आवश्यक्ताको आँकलन गरिने ब्यवस्था हुन्छ ।

नेपालमा करिब ३५ प्रतिशत जनसंख्या १५ बर्ष भन्दा कम उमेर समूहका छन् र तीनले बयस्क बराबर खादैनन् । यस हिसाबले नेपालमा उत्पादित खाद्यान्नले हाम्रो आवाश्यक्ता परिपूर्ति भई खाद्य सञ्चिति भएको हुनु पर्ने हो । हाम्रो खानपान तथा उत्पादनको बैज्ञानिक तथ्याङ्क ब्यवस्थापन नहुँदा खाद्य आवाश्यक्ता र आयतको अवस्थालाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन । साथै कृषिको उत्पादन अनुमानित हुन्छ, जसको आधार भनेको शिध्दान्तत: सम्बन्धित वालीको निश्चित क्षेत्रफलमा भएको उत्पादन र क्रप कटिङ हो । हाल भू-उपग्रहको माध्याम बाट रिमोट सेन्सिङ जस्ता उन्नत तथा बैज्ञानिक प्रविधिको प्रचलन आईसकेको अवस्थामा क्रप कटिङ पुरानो र अब्यवहारिक लाग्छ । र सही नतिजा निकाल्न निकै मेहेनत गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कृषि बिकास मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङकमा केही बालीको उत्पादन तथा क्षेत्रफलको रेकर्ड छुटेको छ, जबकी ती बाली कृषकले लगाई रहेका छन् । हाम्रो २० वर्ष अघि घरायसी आवाश्यक्ता पुरा गर्न उत्पादित खाद्य बस्तु बेचेर कम खाने देखिन्छ, जुन अहिले बिदेश बाट आयतित बिप्रेषण बाट खरिद गरी उपभोग गर्दा आयत बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्व खाद्य संगठनको प्रतिबेदन अनुसार २० वर्ष अघि हाम्रो प्रति ब्यक्ति प्रति दिन क्यलोरी आपूर्ति २२२८ किलो जुल भएको देखिन्छ भने हाल यो २८०० किलो जुल पुगेको छ । स्वस्थ्य जीवन यापनका लागि आवश्यक प्रतिब्यक्ति प्रति दिन न्युनतम २२४० किलो क्यालोरी आवाश्यक पर्ने मानक मानिएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउन नसक्दा कृषि क्षेत्रले कूल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अंसमात्र योगदान गर्न सकेको छ ।

यस प्रकारको सम्बन्धको बिष्लेषण र सम्बन्ध बारे तथ्याङकको ब्यवस्थापन पर्याप्त नहुँदा कृषिले केही गरेन र अहिले आयत गर्नु परेको भनी आरोप लगाउनेहरुलाई बल पुगिरहेको छ ।

कृषि प्रसारको पहुँच

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना प्रारम्भिक वर्षमा कृषि प्रसार सेवाको पहुँच करीव १२ प्रतिशत घरधूरीमा सेवा पुगेकोमा उक्त योजनाको २० वर्षे अवधि समाप्त हुने बेला सम्म पनि उक्त हिस्सामा उल्लेख्य बृध्दि नभएको प्रतिवेदनहरुले देखाउछन् । यद्यपि कृषि पेशाको पहुँचको लेखाजोखामा सूचना प्रविधिको उपयोग र प्रसारणलाई समेट्न सकिएको छैन र प्राविधिकहरुका भौतिक उपस्थितिलाई मात्र प्रसारको दायराभित्र ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

कृषि प्रविधि प्रसारका सन्दर्भमा उन्नत सूचना प्रविधिहरुको बिकास भइरहेको हुँदा तिनको प्रयोग गरी बढीभन्दा भढी कृषकको पहुँचमा पुर्याउन सकिने अवस्था हुदा पनि मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यक्रमहरुले अझै पनि परम्परागत सूचना प्रविधिमात्र अगालेको देखिन्छ । बरू केही उत्साहि र सिर्जनशील युवाले आफ्नै प्रयासमा मोबायल एप र वेभसाइट निर्माण गरी प्रबिधि प्रसारमा टेवा पुर्याई सराहनीय काम गरेका छन् ।

नीति योजना तथा राज्यको लगानी

बिकासको संस्थागत प्रयासको थालनी भएको ६ दशक भइसक्यो । पहिलो आवाधिक योजना देखि चालु योजना अवधिसम्म पनि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरु मध्ये महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा चित्रित हुन्छ । यद्यपि त्यो नीतिमा मत्रै सीमित भएको छ । व्यवहार तथा राज्यको लगानीको दृष्टिकोणमा कृषि क्षेत्र पछाडी नै छ । कृषि बिकास मन्त्रालयले बिगत १५ वर्षमा औसतमा कुल राष्ट्रिय बजेटको ३ प्रतिशत हिस्सा पउने गरेको छ र कृषि क्षेत्रको परिधि भित्र पर्ने अन्य सिंचाइ मन्त्रालय तथा वन मन्त्रालयले पाउने बजेट पनि उत्साहप्रद देखिदैन ।

विश्व ब्यपार संगठनको सदस्य भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कृषिमा सम्झौता (एग्रिमेन्ट अन एग्रिकल्चर) शीर्षकमा ब्यवस्था भए बमोजिम लाभ लिई उत्पादक कृषकलाई अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्न सकिएको छैन । विकाशील तथा कम विकसित राष्ट्रको नाताले उत्पादक कृषकलाई संरक्षेण र प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन पाइने ब्यवस्था भए पनि नेपालका कृषकहरुले बिद्यमान अवस्थामा कुल कृषिको गार्हस्थ्य उत्पादन (करिव ७ खर्ब) को २ प्रतिशतभन्दा कम (करिव रू. १४ अर्ब) बजेट अनुदान स्वरूप उपभोग गर्न पाएका छन ?

समन्वयको अभाव

कृषि बहुआयमिक क्षेत्र हो, तथापि कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि कृषि सडक, बिद्युत, वन, बजार, सिंचाइ, कृषि प्राविधिक शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु बेग्लाबेग्लै सञ्चालनमा आएका छन् । यसले गर्दा सुगम क्षेत्रमा कार्यक्रमको दोहोरोपना तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्रोत अभावको अवस्था सृजना भएको छ । कृषि क्षेत्रको दिर्घकालिन योजनाले पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा बिकस साझेदारहरुको समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको थियो ।

भू-उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनमा नआउँदा तथा पकेट प्याकेज रणनीति अनुसार बृहत्तर रुपमा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रहरुको निर्धारण नहुँदा कृषि उपज उत्पादन पकेट क्षेत्रहरुमा सिंचाइ, ग्रामिण सडक तथा बिद्युतिकरण सेवा पुग्न सकेको छैन । साथै कृषि प्रसारका क्रियाकलापहरुसमेत एकिकृत रुपमा लागु हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि सरोकारवालाहरुको समन्वयमा तथ्याङक ब्यवस्थापन गरी स्थानीय सम्भाब्यता र तुलनात्मक लाभका बाली तथा बस्तुमा उद्यमशिलता बिकास हुने गरी योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।