नेपाल कानुनी राज्य हो । प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक पनि हो । नेपाल सरकार कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार चल्दछ । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानुनी कार्य गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
Advertisement
कानुनको पालना सबै पक्षबाट हुनु आवश्यक छ । यदि सरकारले कानुनको पालना गरेन भने त्यो सरकार तानाशाही तथा राणा शासन जस्तो पक्कै हुनेछ । चार दशकसम्म विद्यालय कर्मचारीहरू अस्थायी रुपमा थोरै पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् ।
श्रम ऐनअनुसार उनीहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको तलब पाउने गरेका छैनन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चार दशकसम्म विद्यालय कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा काममा खटाइएको प्रमाण छैन। तर नेपालमा कम तलबमा विद्यालय कर्मचारीलाई चार दशकदेखि श्रम शोषण गरेर नेपाल सरकारले उपहास गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरू पटकपटक पेशागत हकहितका विषयमा आन्दोलनमा होमिए पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपाल हो कि होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हजारौँ विद्यालय कर्मचारी चार दशक सेवा गरेर रित्तो हात घर फर्किसकेका छन् ।
अवकाशपछि पेन्सनको त कुरै छाडौँ, बुढेसकालमा औषधि खानलाई समेत रकम अभाव देखिन्छ । उनीहरूको दुःख र पीडा न त समाजले चासो राख्छ न त नेपाल सरकारले । विद्यालय कर्मचारीहरूको जीवनशैली दयनीय देख्दा मन धुरुधुरु रुनु स्वाभाविक हो । तर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय कर्मचारीलाई रित्तो हात अवकाशपछि घर फर्काएकोमा खुसी व्यक्त गर्ने गर्दछ।
विद्यालय कर्मचारीहरूको भविष्य र उनीहरूको सन्तानको पनि भविष्य डामाडोल देखिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूका विषयमा एउटै विद्यालयको छातामुनि काम गर्ने शिक्षकहरू तथा शिक्षकका पेशागत घटकहरूले समेत चासो राख्ने गर्दैनन् । थुप्रै विद्यालय कर्मचारीहरू उमेरका हदका कारण सेवाबाट अवकाश भई घर फर्किसकेका छन् ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले समेत उनीहरूलाई कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग गरेको देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय कर्मचारीहरू विद्यालयहरूमा चाहिन्छ या चाहिँदैन नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
विद्यालयहरूमा विद्यालय कर्मचारीहरू चाहिन्छ भने तुरुन्त दरबन्दी सिर्जना गरेर विधिविधान अनुसार नियुक्ति गर्न कसले रोकेको छ र यदि चाहिँदैन भने चाँडै नै उनीहरूलाई बिदा गरे भइहाल्छ त्यसमा कुनै दुई मत नहोला । विद्यालय कर्मचारी पनि चाहिने सेवा सुविधा दिन नसक्ने नीति गैरप्रजातान्त्रिक अभ्यास हो ।
त्यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको समस्या विगतमा सामान्य समाधान भएपनि वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक तरिकाले समाधान भएको पाइँदैन । तीन दशकसम्म अस्थायी शिक्षक राखेर उनीहरूको जीवन बर्बाद बनाउने सरकारको नीति अलोकतान्त्रिक नीति जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।
अध्यापनको लागि शिक्षक चाहिने तर शिक्षकलाई स्थायी गर्न नसक्ने र थोरै तलबमा सेवा सुविधा नदिकन बिदा गर्नु राम्रो देखिएन जीवनको उर्वरशील समय विद्यालयमा बिताएका अस्थायी शिक्षकहरू बुढेसकालमा घर न घाटका हुन पुगेका थिए ।
त्यसैगरी राहत शिक्षकको नामले आर्थिक वर्ष २०५९/६० बाट सुरु गरिएको राहत दरबन्दी ४० हजारको सङ्ख्यामा विगत दुई दशकदेखि अस्थायी रुपमै कार्यरत छन् । शिक्षक चाहिने तर शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार प्रजातान्त्रिक सरकार कसरी हुन्छ प्रजातन्त्रमा हर समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार अभिभावक हो । अभिभावकको जिम्मेवारी सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि शिक्षकको आवश्यकता छैन भने एकमुष्ट ४० हजार राहत शिक्षकलाई अवकाश दिए हुँदैन र ? शिक्षक चाहिन्छ भने ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरित गरी चाँडोभन्दा चाँडो स्थायित्व गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो ।
दुई दशकसम्म अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक राख्न सक्ने विधि गैरप्रजातान्त्रिक विधि हो । त्यसैगरी बाल विकास शिक्षकहरूको समस्या पनि एकै प्रकारको देखिन्छ। विगत २५ वर्षदेखि बालविकास शिक्षकहरु न्यूनतम भन्दा न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका छन् । सरकार बाल विकास शिक्षकहरूको समस्याहरू समाधान गर्न चाहिरहेको छैन । अस्थायी रुपमै थोरै रकममा दुई दशकभन्दा बढी समय बाल विकास शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकहरूको उर्वलशील समय बितिसकेको छ । सरकार उनीहरूको हक अधिकार प्रति उदासीन देखिन्छ ।
बाल विकास शिक्षक आवश्यक छ या छैन नेपाल सरकारले यकिन गरेर छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिनु आवश्यक छ । यदि बाल विकास शिक्षक चाहिन्छ भने उनीहरूका पेशागत हक कित तथा श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकार किन हिच्किचाउँछ ? यदि बाल विकास शिक्षक आवश्यक छैन भने एकमुष्ट उनीहरूलाई बिदा गर्दा कसो होला ? निर्णय नेपाल सरकारले लिने हो ।
प्रजातान्त्रिक मुलुक कानुनी राज्य भनेर ढोल पिटेर जनता भुल्याउने भन्दा पनि विधिविधान अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध अबका दिनमा झुटको खेती गरेर जनतालाई भुल्याउने समय छैन ।
शिक्षाको ज्योतिले जनता चेतनशील भइसकेका छन् । जनतालाई ढाँट छल गरेर समस्याहरू लुकाएर सरकार पन्छिन पाउँदैन । छिटोभन्दा छिटो संघीय शिक्षा ऐन २०८० संसदबाट पारित गरी शिक्षा नियमावलीअनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक विद्यालय कर्मचारी बाल विकास शिक्षक लगायतका समस्याहरू प्रजातान्त्रिक विधिबाट समाधान गरेमा सबैको कल्याण हुने थियो । नत्र कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार सरकार चल्न सकेन भने सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ र देशको शैक्षिक अवस्था अझ गुणस्तरहीन हुने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकारले तर्साएर, धम्काएर अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तहसनहस पार्ने डलर देखाउने कार्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पटक्कै सुहाउँदैन। आखिरी यिनै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक विद्यालय कर्मचारीहरूको मतदान बाट सांसद मन्त्री बनेकाहरूको मिसन–८४ सफल नहुन सक्दछ ।
नेपालबाहेक अन्य मुलुकका विद्वानहरूले ४० वर्षसम्म अस्थायी विद्यालय कर्मचारी शिक्षक नेपालमा छन् भन्ने समाचार सुने भने अचम्म उनीहरूले मान्नेछन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अस्थायी प्रकृतिका विद्यालय कर्मचारी शिक्षकहरूको पनि ठूलो योगदान थियो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले भुल्नु हुँदैन ।
