एक्कासी दिमागमा निरन्तर एउटा कुरा खेलिरह्यो । पानीबिना माछा छटपटाए जस्तो, त्यो कुराले मेरो दिमाग पनि खलबलाइदियो । हुन त अरुका लागि त्यति ठूलो विषय नहोला, नबन्ला पनि । तर मेरो भने यो विषयले निरन्तर ध्यान खिचिरह्यो ।
Advertisement
पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्लो समय पत्रकारलाई आम नागरिकले अनेक उपनाम दिने गरेका छन् । विगतमा पत्रकारिता र पत्रकारलाई नागरिकले जुन रूपमा हेर्थे, अचेल त्यसविपरीत रूपमा हेर्ने गरेको सबैलाई थाहा नै छ ।
यस्तो अवस्था आउनुको कारण पनि सबैलाई अवगत नै छ । यस विषयमा खासै व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु नपर्ला । पत्रकारिता स्वतन्त्र पेशा हो र पत्रकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीप्रति सबैको आ–आफ्नै आस्था र विश्वास हुन्छ, यो पनि नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।
तर पेशालाई राजनीतिकरण गरिनु गम्भीर र सोचनीय विषय हो । यहाँ श्रमजीवी पत्रकारका हकहितका विषयमा खासै चासो दिइँदैन । चासो नदिनुको कारण पनि यही हो । पत्रकारहरूको एकमात्र छाता संगठन पत्रकार महासंघ पनि राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास भइरहेको छ । किनभने पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पनि कुनै न कुनै दलको संगठनमा आवद्ध व्यक्तिहरू नै पुगेका हुन्छन् ।
पत्रकारका पनि आ–आफ्नै पार्टीगत संगठन भएपछि कुनै संगठनमा आबद्ध नभएका पत्रकारको आवाज कसले सुनिदिने ? श्रमको मूल्य नपाएर भौँतारिरहेका श्रमजीवी थप समस्या परिरहेका छन् । उनीहरूका पक्षमा कसले बोलिदिने ? यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने भोलिका दिनमा संगठन बाहिर रहेर काम गर्ने श्रमजीवीका समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ ।
संगठनहरू पनि आश्वासनका केन्द्र मात्रै बनिरहे र बनिरहेका छन् । महासंघ नेतृत्व पनि त्यस्तै भयो, भइरहेको छ । संगठनमा आवद्ध गराउन संगठनका नेतृत्वकर्ताहरू पनि आश्वासनको भारी नै बोकाउँछन् । तर श्रमजीवीको हकहितका लागि कुनै पनि काम गर्दैनन् ।
संगठनमा आवद्ध नभएकै कारण श्रमजीवीका पक्षमा वकालत नगर्ने वा श्रमको मूल्य दिलाउनका लागि चासो नदेखाउने भन्ने हुन्छ ? वास्तवमा त्यसो नहुनुपर्ने हो । तर बिडम्बना अहिलेको ताजा अवस्था नियाल्दा यस्तै भइरहेको छ । एउटै पेशामा आवद्ध भएर पनि संगठनमा आवद्ध हुँदा मात्रै आवाज उठाउँछौ भन्नु कत्तिको उचित कुरा हो ? यसमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय त यस्तो अवस्था आइसकेको छ कि, कुनै संगठनमा आवद्ध नभएका श्रमजीवी पत्रकारले विभिन्न अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपरिरहेको अवस्था छ । दलगत संगठनमा आवद्ध पत्रकारको संख्या बढिरहँदा आम नागरिकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भइसकेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
पत्रकार महासंघको निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै नेतृत्व भागबण्डाका विषयमा किचलो सुरु भइसकको अवस्था छ । यो अवस्था आउनुको कारण पनि दलगत संगठन नै हो ।
यसरी हेर्दा महासंघ नै राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास भइसकेको छ । जुन निकायले श्रमजीवीका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसैलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएपछि श्रमजीवीका समस्या सुन्ने कसले ?
श्रमजीवीको पक्षमा चासो नदेखाउने विभिन्न दल आवद्ध पत्रकार, पत्रकारिताको खोल ओडेर राजनीतिमा लिप्त अनि संगठनको नेतृत्वमा रहेकाहरू नै निर्वाचनताका श्रमजीवीका पक्षमा काम गर्ने वकालत गर्छन् । काम भने गर्दैनन् ।
पत्रकारिताको खोल ओडेर राजनीति गर्नु, महासंघमा राजनीति हाबी हुनु, श्रमजीवीलाई पार्टीगत संगठनमा आवद्ध भएमात्रै समस्या समाधानका लागि पहल हुन्छ भनिनु ठीक हो ? यो विषयमा पक्कै पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
पत्रकारितालाई राजनीतिक दलका संगठनबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारितालाई बिकृतिमुक्त र दलगत संगठनमुक्त बनाउन अब आउने नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनिमात्रै श्रमजीवीका हकहितका लागि काम होलान कि ?
