काठमाडौं । मकवानपुरकी ३० वर्षीया रञ्जिता घले गत १ फेब्रुअरीमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगिन् । नेपालबाट सीधै उडा चार घण्टामात्रै लाग्ने यूएई पुग्न उनलाई दुई साता लाग्यो । कारण– उनी श्रम स्वीकृतिमा गएकी थिइनन् । घरेलु कामदारलाई तस्करी गर्नेको बाटो नेपाल–दिल्ली–श्रीलंका घुम्दाघुम्दै आधा महिना बित्यो ।
Advertisement
उनलाई नेपालबाट पठाउने व्यक्ति थिए, भीमसेन गुरुङ । सारजाह विमानस्थल झरेपछि त्यहाँबाट टेकबहादुर मगरले ४५ किलोमिटर टाढा अजमान पुर्याए । उनलाई ‘मोनालाइजा लेबर्स रिक्रुटमेन्ट’ ले यूएई झिकाएको थियो । मोनालाइजले इथियोपिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, भारत र बंगलादेशबाट हाउसमेड महिला ल्याउने काम गर्छ, जसमा नेपाल हेर्ने नाइके भने जीवन पुन र उनकी श्रीमती शिखा पुन हुन् ।
पीडित युवतीहरूका अनुसार नेपालबाट लगिएका महिलालाई यी दम्पतीले मागअनुसार यूएईका घरमा कामका लागि बेच्ने गर्छन् । ‘त्यहाँ पुग्दा दुई दर्जनजति नेपाली दिदीबहिनी थिए,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तर कानुनी रूपमा आउने कोही थिएनन्, सबै तस्करीकै सिकारमा परेका थिए ।’
अवैध बाटोबाट दिनहुँ २ सयभन्दा बढी नेपाली महिला
२१ वैशाख २०७३ मा सरकारले दोस्रो पटक ‘घरेलु कामदार निर्देशिका– २०७२’ लाई संशोधन गरेपछि खाडीमा वैध रूपमा हाउसमेड पठाउने बाटो खुल्ला भयो । जसमा अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले हाउसमेड पठाउन संस्थागत प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो । दूतावासमा यूएईका ९ म्यानपावर सूचीकृत भए । तिनले ३ अक्टोबरबाट नेपालमा सूचीकृतमध्ये २० म्यानपावरमार्फत हाउसमेड ल्याउन ६ सय मागपत्र पठाए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १ सय ४६ भिसा प्रमाणीकरण भएकामा १ सय २० जना मात्रै महिला श्रम स्वीकृति लिएर गए ।
संस्थागत रूपमा खुल्ला भए पनि अवैध बाटोबाट घरेलु कामदारलाई तस्करी गर्न रोकिएन । घरेलु कामदार सरोकार समाजका अनुसार गैरकानुनी रूपले जोखिम मोलेर नेपाली महिला सेटिङ गरी त्रिभुवन विमानस्थल वा नेपाल–भारतको खुल्ला सिमानाको प्रयोग गरी भारत पुर्याई त्यहाँबाट श्रीलंका, यूएई हुँदै कुवेत, ओमन, साउदी, कतार र प्रतिबन्धित मुलुक इराक, सिरियासम्म दैनिक २ सयदेखि २ सय ५० जनासम्म अवैधानिक बाटोबाट लगिन्छन् । त्यसको मुख्य ट्रान्जिट यूएई हो ।
राहदानी विभागका अनुसार ६ वर्ष अवधिमा ७ लाख ६९ हजार नेपाली महिलाले राहदानी बनाएका छन् । जसमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट ८५ हजार ७ सय १७ ले बनाएका हुन् । जबकि वैदेशिक रोजगार विभागले झन्डै डेढ लाख मात्रै महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ‘बाँकी राहदानी बनाएका महिला कहाँ गए त ?’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा कामदार उद्धार शाखामा रहेका सुशील ढुंगाना भन्छन्, ‘सबै पढ्न र युरोप त गएका छैनन् । ठूलो हिस्सा तस्करीमा परेका छन् ।’
तस्करीको बाटो
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार हाउसमेडका लागि तस्करले बाटोहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै आएका छन् । नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाको प्रयोग गरी भारतको दिल्ली, बनारस, कोलकाता, लखनउ, चेन्नाई विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको माध्यमबाट लैजाने गरिएको छ । खाडी देशमा सीधै जान रोकिएको अवस्थामा ती विमानस्थलबाट नक्कली प्रहरी रिपोर्ट बनाई श्रीलंका हुँदै यूएई पठाउने गरिन्छ । सरोकारवाला निकाय मौन बसेको अवस्थामा तस्करले सेटिङ गरी त्रिभुवन विमानस्थलबाटै सीधै उडाउँछन् । ‘यूएईको भिजिट भिसा सहजै निस्कन्छ, फेरि यो भिसामा गएकालाई हाउसमेडको भिसामा मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ यूएईका लागि कार्यवाहक राजदूत नेत्रप्रसाद टण्डनले भने, ‘यही कारण पनि तस्करी बढेको हो ।’
घरेलु कामदार तस्करी गर्ने बाटोमा वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नता छ । तिनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, नवीकरण र वैधानिकीकरण गर्ने बेला एजेन्टसँग मिलेर श्रमस्वीकृति दिन्छन् । व्यक्तिगत नवीकरणका नाममा क्लिनरमा भिसा श्रमस्वीकृति दिन्छन् ।
‘हामीसँग तालिम लिन महिला आउँछन् । त्यतिखेर सबैको राहदानी नम्बर राखिएको हुन्छ । सयौं त्यस्ता नम्बरबाट छडके जाँच गर्दा उनीहरू श्रम नवीकरण गरेर यूएई गइसकेको विवरण देखिन्छ,’ घरेलु कामदार सरोकार समाजका महासचिव डीबी तामाङले भने, ‘जबकि उनीहरू त्यसअघि खाडीका कुनै पनि देश गएकै हुँदैनन् ।’ वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा यी शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रम मन्त्रालयले सहयोग र सद्भाव राखेकाले कारबाही हुँदैन । ‘जो साँच्चिकै बाहिर गएर आएका छन्, उनीहरूसँग दूतावासको पत्र खोज्ने र दु:ख दिने गर्छन्,’ उनले भने, ‘जाँदै नगएकालाई भने कमिसन लिएर श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने चलन छ ।’
तस्करी गर्ने काममा विमानस्थलको सम्बन्धित एयरलाइन्सको बोर्डिङ पास काउन्टर, अध्यागमन, प्रहरी चेक, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका सम्बन्धित शाखा, व्यक्तिगत रि–इन्ट्री, वैधानिकीकरण, आईटी शाखाको मिलेमितोबिना सम्भव छैन ।
नेपालीबाटै शोषण
आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको सेल्टर हाउसमा १५ नेपाली महिला आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । दूतावासका अनुसार झापाकी सावित्री गौतम, जसु शाही, मेनुका खरेल, प्रेजिना योङहाङ, मकवानपुरकी घले, चरिमाया ब्लोन, इलामकी आशामाया राई, कैलालीकी अनुजा भण्डारी, चितवनकी सविता पाठक, सिन्धुपाल्चोककी मंगली तामाङ, शर्मिला नेपाली, धनकुटाकी सिर्जना राई, बर्दियाकी पार्वती ओली र दोलखाकी सुकुमाया तामाङ आश्रय लिएर बस्दै आएका छन् ।
ती सबै नेपाली एजेन्ट/तस्करको डरले घरबाट भागेर उद्धारका लागि दूतावास आइपुगेका हुन् । साउदी र कुवेतमा घरेलु कामदारको हैसियतमा एक दशक बिताएकी रञ्जितालाई कामको डर र भाषाको चिन्ता थिएन । तर नेपाली चेलीलाई जीवनले गर्ने व्यवहार देखेर निकै डर लाग्यो । भाग्ने मौका छोपेर बसेकी बेला उनी जीवनको पञ्जाबाट फुत्केर नेपाली दूतावासको शरणमा आइपुगिन् । ‘उर्मिला प्रजालाई रगत छाद्ने गरी पिटे, उनलाई एउटा गल्लीबाट भगाएर हामी अर्को गल्लीबाट निस्किन सफल भयौं,’ उनले नेपाली दूतावासमा बयान दिइन्, ‘जब म उनको कम्पनीमा पुगें, घर छाडेर आएका र काममा जान नमान्ने दिदीबहिनीलाई निकै तुच्छ व्यवहार गरेको पाएँ । हामीलाई निकै अपशब्द बोल्ने, कुट्ने र हातपातसम्म गर्न पछाडि पर्दैनथे ।’
जीवनको म्यानपावर मोनालाइजा र सुजन भण्डारीको मर्हाबा लेबर रिक्रुटमेन्ट जस्ता यूएईमा सयौं म्यानपावर खुलेका छन् । त्यस्ता म्यानपावरमा कार्यरत नेपालीबाटै नेपाली युवतीलाई घरमा जबर्जस्ती पठाउने र नजानेलाई कुटपिट गरिन्छ । ‘एउटा घरेलु कामदारलाई स्पोन्सरको घरसम्म पठाउँदा लाखांै रुपैयाँभन्दा बढी फाइदा हुने भएकाले नेपाली दलाल सक्रिय छन्,’ श्रम सहचारी हिरा यादवले भनिन्, ‘हरेक म्यानपावरमा नेपाल हेर्ने नेपाली नै दलाल हुन्छन् ।’
एजेन्टले भनेको नमान्ने युवती दुर्व्यवहारमा पर्छन् । ‘सुजनले त हाउसमेडमा आउने युवतीमाथि दुर्व्यवहार गर्थे । कोठामा थुनेर राखेका युवतीमाझ जसलाई पायो त्यसलाई हातपात गर्न तम्सिन्थे,’ दूतावास पुगेकी शाहीले कान्तिपुरसँग फोनमा भनिन्, ‘हामीलाई धम्की दिने, डर देखाएर त्रसित बनाउँथे ।’
पीडितले दूतावासलाई घर मालिकभन्दा पनि नेपाली एजेन्ट/तस्करीबाटै शारीरिक शोषण गर्न खोजिने बयान दिएका छन् । ‘मलाई १२/१३ वटा बच्चा हेर्नुपर्ने घरमा काम गर्न पठाइएको थियो,’ गौतमले भनिन्, ‘उनीहरूको अफिसमा गएर अर्को घर परिवर्तन गर्ने मन थियो । तर अफिसमा जानु भनेको आफू झन् पीडित हुनु हो । त्यही भएर दूतावासमै आएका हौं ।’
कारबाही छैन, उद्धार मात्र
कानुनी कारबाही नहुँदा तस्करहरूको मनोबल झन् उच्च हुने गरेको छ । ‘तिमीहरू जहाँ गए पनि हामीलाई कसैले केही गर्न सक्तैन,’ जीवनको भनाइ उद्धृत गर्दै घलेले भनिन्, ‘दूतावासले के गर्छ र !’
नेपाली दूतावास पनि तस्करलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि उद्धारमा मात्रै केन्द्रित छ । गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा ९१ महिलालाई आश्रय स्थलमा राखेर उद्धार गरेको छ । कार्यवाहक राजदूत टण्डनले भने, ‘हामी उद्धारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा तस्करले केही कारबाही नभएको जस्तो अनुभूति गरेका मात्रै हुन्, तर कारबाहीका लागि पनि चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढेका छौं ।’
उनले हाउसमेडलाई ल्याई शोषण गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै अध्यागमनलाई जानकारी गराउने काम भएको बताए । ‘नाम र तस्बिर सार्वजनिक गर्नु नै सामाजिक कारबाही हो,’ उनले भने, ‘अझै नसुध्रिए कानुनी कारबाहीका लागि दुवै देशको सरकारसँग समन्वय गर्छौं । आवश्यक परे डिपोर्ट गरी कानुनी कारबाही थाल्छौं ।’
दूतावासले लेखेर पठाए पनि नेपालस्थित निकायहरूले दलालहरूलाई कारबाही गरेको पाइँदैन । एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले श्रीलंकासम्म गई बनाएको अध्ययन प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएको छ ।
कूटनीतिक पहल
यूएई सरकारले पनि घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरसम्बन्धी कानुन कडा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । स्थानीय नागरिकलाई मात्रै म्यानपावर सञ्चालन गर्न पाउने र ठूलो राशि सरकारलाई धरौटी जम्मा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने तयारी गरेको नेपाली दूतावासको जानकारीमा छ ।
दूतावासले पनि तत्काल भिजिट भिसामा आउनेलाई हाउसमेडको भिसामा परिवर्तन गर्ने काम रोक्न यूएई सरकारसमक्ष तीन पटक अनुरोध गरिसकेको छ । ‘संस्थागत रूपमा ल्याउने अवस्था भएपछि हामीले यूएई सरकारलाई भेटेर र पत्राचार गरेर भिजिट भिसामा आउनेलाई हाउसमेडमा परिवर्तन नगरिदिन अनुरोध गरेका छौं,’ टण्डनले भने, ‘नेपालले वैध रूपमा घरेलु कामदार ल्याउन अनुमति दिने गरेको विषय पनि स्थानीय समुदायलाई जानकारी दिने कार्य भइरहेको छ ।’
वैध रूपमा जाने घरेलु कामदारको हितका लागि सरकारले लिएको धरौटी दोहोरो पारिएको र म्यानपावरलाई समात्ने ठाउँ हुँदा अवैध कार्य नरोकिएको उनले बताए । दूतावासमा संस्थागत सूचीकृतका लागि १० हजार डलर र एक हाउसमेडबापत छुट्टै एक हजार डलर धरौटी राख्नुपर्छ ।
श्रम मन्त्रालयले एक हजार डलर लिने प्रावधान भने हटाउने तयारी गरेको छ । श्रम प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल भन्छन्, ‘दूतावास, प्रधानमन्त्री कार्यायलबाट पनि व्यक्तिगत धरौटी राख्नु नपर्ने सुझाव आएको छ । त्यसलाई ध्यानाकर्षण गर्दै मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी हटाउने तयारी थालेको छ ।’ आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
