सुनसरी । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सयौं उद्योगहरुमा उल्लेख्य संख्यामा महिला मजदुरको सहभागिता छ । उनीहरुको सीप उपयोग गर्दै विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्ने अधिकांश उद्योगहरुले तोकिएको पारिश्रमिक दिने गरे पनि सबैले त्यसो गरेको पाइँदैन ।
Advertisement
कतिपयले नियुक्ति पत्र दिएका छैनन् भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका उद्योगहरुको संख्या पनि छ । यसले गर्दा मजदुरहरुको रोजगारी असुरक्षित हुने साथै सेवा, सुविधा पाउन कठिनाइ हुने गरेको पाइएको छ ।
छातीमा बर्कोले चार महिनाको बच्चा च्यापेर काममा आउजाउ गर्ने कट्रिना औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला मजदुरको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने उनीजस्तै महिलाहरु कोशी प्रदेशका विभिन्न उद्योगहरुमा ४५ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशकै नमुना मानिएको उद्योग अरिहन्त पोलिप्याकका व्यवस्थापक तीर्थ बजगाईँ महिला मजदुरहरुकै कारणले उद्योग चलेको बताउँछन् । उनको विचारमा महिलाहरु जिम्मेवार र साथै धेरै मेहेनती हुन्छन् ।
उनी भन्छन् ‘पुरुष मजदुरहरु चार दिन काम गर्छन् र तीन दिन दारु खाएर सुत्छन् ।’ महिला–पुरुष बराबर कामदार रहेको यस उद्योगमा करिब डेढ सय महिला मजदुर छन् ।
उनीहरु सबैले राज्यले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । तर सबै उद्योगको अवस्था यस्तो छैन । कतिपय उद्योगहरुमा कार्यरत महिला मजदुरहरुले भनेजस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
महिलाहरु उत्पादन क्षेत्रमा लागेपछि परिवारको दैनिकी फेरिएको छ । हिजोका दिनमा घरधन्दामा मात्र रहँदा बिहान बेलुकाको छाक टार्न कठिन थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेपछि भने जीविकोपार्जन अलि सहज भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
काम गर्न थालेपछि इच्छाको कुरा किन्नु पर्दा वा कतै जानु पर्दा श्रीमानको भर पर्नु पर्ने बाध्यता हटेको अनुभव पनि महिला मजदुरले गरेका छन् । यसबाहेक आफू पनि आर्थिक जिमेवारी सम्हाल्न सक्छु भन्ने हिम्मत जागृत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनासहित ८ सय ४१ उद्योगहहरु छन् । यीमध्ये मोरङमा सबैभन्दा धेरै ३ सय ५२ उद्योगहरु छन् भने सबैभन्दा थोरै पाँचथरमा दुईवटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा महिला मजदुरको संख्या उल्लेख्य छ । खासगरी जुट उद्योगहरुमा महिला मजदुरको बाहुल्य देख्न सकिन्छ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कोशी प्रदेश महिला विभागको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका र नभएका विभिन्न उद्योगहरुमा ४५ हजार महिला मजदुरहरु कार्यरत छन् ।
देशको आधा जनसंख्या ओगटेको महिला देशको आधार स्तम्भ औद्योगिक विकासमा पनि उल्लेख्य भमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसरी देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योगले बेरोजगारी कम गरी गरिबी निवारणमा ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
मारमा चिया बगानका महिला
कोशी प्रदेशका उद्योगमा महिला बढी सक्रिय रहने क्षेत्र चिया बगान पनि हो । धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायतका चिया वगानहरुमा १३ हजारभन्दा महिला मजदुरहरु छन् ।
अन्य उद्योगको तुलनामा यस यद्योगमा महिलाहरुको अवस्था कमजोर छ । उद्योगमा कार्यरत प्रायःजसो कामदारहरुको नियुक्ति अस्थायी, करार वा ज्यालादारी रहेको हुनाले पनि मजदुरहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
झापाको दमकस्थित हिमालय महालक्ष्मी चिया वगानमा ३ सय ७० जना स्थायी महिला कर्मचारी छन् । सेवा सुविधाबारे बगानमा काम गर्ने मजदुर र कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबीच फरक मत छ । कार्यालयका कर्मचारी तथा नेपाल चिया वगान श्रमिक संघका महासचिव जीवन खड्का ऐन अनुसार नै मजदुरले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुबिधाका साथै सञ्चयकोष प्रदान गर्दै आइरहेको दाबी गर्छन् ।
३३ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताउने मीना सुनुवार भने आफूले सञ्चयकोष बापत पाउनु पर्ने रकम नपाएको आठ बर्ष भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘हरेक महिना सञ्चय कोषवापत पैसा काट्छ तर त्यो रकम कहाँ र कति जम्मा भयो थाहा छैन । सुविधामध्ये वार्षिक बिदा र दसैँ पेश्कीबाहेक सबै कटौती भएको छ ।’
विगत ४० वर्षदेखि चिया बगानमा काम गरेर भर्खरै अवकाश लिएकी कान्छीमाया बिक पनि चिया बगानमा महिला कामदारलाई समस्या रहेको बताउँछिन् । विक भन्छिन्–‘पहिलाको तुलनामा रोजगार गुमाउने डर हटे पनि मजदुरहरुले पाउनु पर्ने सुविधाको कटौती गरेको छ ।’
मोरङ–सुनसरी करिडोर अन्तर्गतको मनोज फर्मा, भेनिस्टा उद्योगलगायत उद्योगहरुमा ५ सय ७२ जना महिला मजदुरहरु छन् । केहीले नियुक्तिपत्र पाएका छन् भने धेरै अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् ।मजदुरहरुको यही बाध्यताबीच श्रम ऐनको व्यवस्था पानामा सीमित रहेको छ भने सामाजिक सुरक्षामा कुनै पहुँच नहुँदा उनीहरुको रोजगार असुरक्षित पनि छ । सबै उद्योगमा मजदुरहरुको सेवासुविधाको बारेमा एउटै स्थिति छैन ।
इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल लगायत सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनीमा कार्यरत महिला मजदुरहरुको रोजगारी सुरक्षित छ । उक्त मिलमा २ हजार १ सय महिला मजदुर छन् । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले प्यान र भ्याट नम्बर पनि पाएकाले पाउने हिसाब किताब पारदर्शी देखिएको छ ।
करिडोरमा रहेका अन्य उद्योगहरुमा मास्क, पर्स, तेल, धुप, चामल, अक्सिजन सिलिन्डर, चप्पल, स्टिल कारखाना, चाउचाउ, विस्कुट, मैदा मिल लगायतमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुको नियुक्ति पत्र त छ तर अस्थायी र ज्याला करारमा पनि महिला मजदुरहरु छन् । यस्ता उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको हुँदा यहाँ महिलाहरुले तीन सयदेखि ३ सय ७५ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् ।
सुनसरीको दुहबीस्थित अरिहन्त मल्टिफाइबर सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत रहेकाले नियुक्तिपत्र दिइएको छ । त्यहाँ बैंकिङ्ग प्रविधिबाट कारोबार हुने गरेकाले सजिलो रहेको मजदुर बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका उद्योगहरुमा कार्यरत मजदुरहरुको रोजगारी भने अरुको तुलनामा सुरक्षित रहेको पाइएको छ । यस उद्योगमा १५ सय महिला मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । १२ घण्टा काम गरेबापत २८ देखि ३० हजारसम्म तलब बुझ्ने गरेको अखिल नेपाल उद्योग मजदुर संघले जनाएको छ ।
तर सबै महिलाहरुले नियुक्ति पत्र नपाएको, स्थायी हुन नसकेको साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा उल्लेख नभएकाले श्रमिक महिलाहरुको अवस्था भने रोजगारीका लागि असुरक्षित पाइएको छ ।
इँटा उद्योगमा भारतीय महिला
मौसमी उद्योग भनेर चिनिने इँटा उद्योगमा मजदुरहरु हिउँदमा मात्रै रोजगारी पाउँछन् । मौसमी काम भएको हुनाले पनि इँटा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले नियुक्ति पत्रसमेत पाउँदैनन् । पेसागत हिसाबले आफैमा असुरक्षित र दयनीय छ । त्यसैले यस्ता उद्योगमा नेपाली महिला मजदुर त के नेपाली पुरुष मजदुर पनि भेट्न सकिन्न ।
जानकारहरुका अनुसार इँटा उद्योगमा भारतीय कामदारहरु बढी हुनुको कारण उनीहरुलाई आइपर्ने कुनै पनि समस्यामा स्थानीयको सहयोग नमिल्ने भएकोले नै इँटा उद्योगीहरुले खोजेरै भारतीय नागरिक ल्याउने गर्छन् ।
तर, व्यवसायीहरु भने नेपाली मजदुरहरु यस पेसामा खट्न नसक्ने दाबी गर्छन् । एक इँटा उद्योगका बजार व्यवस्थापक भट्टु राई भन्छन् ‘नेपाली मजदुर राख्यो भने एकै वर्षमा कम्पनी डुब्छ । यहाँ घरबाट धाएर काम हुँदैन । लगातार खट्नु पर्छ तर नेपालीहरु खट्न सक्दैनन् ।’
अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभरीका इँटा उद्योगमा काम गर्ने महिला मजदुरहरुको संख्या ३ हजार २ सय छन् । महिला मजदुरको यी सङ्ख्यामा धेरैजसो भारतको पश्चिम बङ्गालका महिला मजदुरहरु रहेको राई बताउँछन् ।
एउटा इँटा उद्योगमा काम गर्दै गरेकी भारत, पश्चिम बङ्गालकी नतिफा विबी भन्छिन्– ‘यहाँ काम गर्दा हामीलाई फाइदा छ । परिवारसँगै काम गर्न पाएका छौं ।’ उनले यता कमाएको पैसाले गाउँ गएर साहुकोमा राखेको जग्गा फिर्ता लिने योजना सुनाइन् ।
कानुनी व्यवस्था
संविधान र नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐनले महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगर्ने भनी समानताको हक संरक्षण गरेको छ ।
रोजगारसम्वन्धी ऐन २०७४ को रोजगार सम्बन्धी व्यवस्थाको ११ नं मा भनिएको छ– रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन पाईदैन । परिच्छेदको १० मा सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सञ्चय कोष जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभुत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोष वापतको रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय महिला र पुरुष बीचको समानताको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । सामान्यतया प्रदेशका उद्योगहरुमा कार्यरत महिला पुरुष मजदुरहरुले समान ज्याला पाए पनि सबैतिर समान अवस्था भने छैन ।
–सबिना राई (पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले सञ्चालन गरेको फेलोसिप कार्यक्रमको फिचर रिपोर्ट)
