काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषले पटक पटक गरी विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूलाई करोडौं रकम निकासा गरे पनि सो रकमको खर्चबारे अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण रकमको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
Advertisement
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा पछिल्लो पटक सम्पन्न कोषको १०औं बैठकले प्रदेश सरकार र मातहतका अस्पतालहरूलाई ३० करोडभन्दा बढी निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ भने ३९ वटा स्थानीय तहलाई ४ करोड २० लाख ३९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
कसले कति खर्च गरे ?
संघीय सरकारबाट– ५ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ९४ हजार
कोभिड कोषबाट– १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख ९६ हजार
प्रदेश सरकारहरूबाट– १ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ
स्थानीय तहहरूबाट– ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ
यसअघि पनि कोषको विभिन्न समयमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई झन्डै १ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, ती रकमको खर्च सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारले हालसम्म कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि कुल १३ अर्ब ३७ करोड ७० लाख रुपैया खर्च गरेको विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि हालसम्म भएको सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि आफ्ना संयन्त्रमार्फत त्यसरी भएको खर्चको सशक्त अनुगमन भने गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित सरोकारवालाले यसरी भएका खर्चको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।
सरोकारवालाले हाल स्थानीय तह र प्रदेशबाट जथाभावी रूपमा भइरहेका र हुने सबै खर्चको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूले सरकारी कोषबाट हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि अझै फ्रन्ट लाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले आवश्यक सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री र प्रभावकारी उपचार नपाइरहेको भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट गएको करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज हुने अवस्थासमेत आएको छ । जसका कारण संक्रमण घट्नुको साटो झन् झन् बढिरहेको छ ।
कोषले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगायतका काममा खर्च गरी विभिन्न क्षेत्रका अस्पतालमा बसेका संक्रमित बिरामीको राम्रो उपचार गर्न सो रकम निकासा गरेको जनाएको छ ।
सो कोषले पछिल्लो समय विभिन्न १४ वटा अस्पताललाई २ करोड रुपैयाँका दरले २८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसबारे पनि कुनै अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छैन । कोषले १० बेडको ४ भेन्टिलेटरसहित आइसियू थप गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश १ को धनकुटा र पाँचथर अस्पताल, प्रदेश २ को सर्लाही र रौतहट अस्पताल, बाग्मती प्रदेशको नुवाकोट र धादिङ अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको दमौली र लमजुङ अस्पताल, प्रदेश ५ को कपिलवस्तु र अर्घाखाँची अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको कालिकोट र सल्यान अस्पताल एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशको महाकाली र टीकापुर गरी १४ वटा अस्पताललाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, पिसिआर मेसिन खरिद गरी जडान गर्न कोषले प्रदेश १ को धनकुटा अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको धौलागिरी अस्पताल र प्रदेश ५ को पाल्पा अस्पताललाई प्रतिअस्पताल एक–एक करोडका दरले ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय कोरोना महामारी फैलिएको वीरगन्ज महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निणय गरेको छ । यस्तै, बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा आवश्यक क्वारेन्टिन निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरिएको कोषले जनाएको छ । -मधुजंग पाण्डेले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
