- पत्रपत्रिका खवर

काठमाडौं । सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो । सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ ।

सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोदन गराएर सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पठाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सम्भवत ‘फास्ट ट्याक’बाटै विधेयक स्वीकृत गराउने खेलमा सरकार लागेको बताइएको छ । -आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!