- पत्रपत्रिका खवर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन’ भन्दै सार्वजनिक निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

Advertisement

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ सार्वजनिक

आचारसंहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । ‘आचारसंहिता कहिलेबाट लागू हुने ?’ भन्ने तोकेको छैन । आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति विवरण आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, निर्वाचित नभएमा र उम्मेदवारले फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ ।

यसैगरी, पराजित भएपछि पनि उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नमागेमा निश्चित अवधिपछि त्यसलाई धुल्याइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा चुनावी प्रचाप्रसारमा जानसमेत रोक लगाइएको छ ।

सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको हो ।

जसअनुसार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ आचरण तोकेको छ । जसमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ उल्लेख छ ।

तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन । प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न भने बन्देज छ ।

– मन्त्रीलाई चुनाव प्रचारमा रोक

– राजनीतिक पद सिर्जना र नियुक्तिमा बन्देज

त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् ।

कुनै पनि योजना शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले ‘कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई आयोगले अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ ।

खर्चको स्रोत अनिवार्य
आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवाले निर्वाचनमा गरिने सम्भावित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यसरी खर्च र स्रोत बुझाउँदा उम्मेदवारले मनोनयनक्रममै छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने छ भने सम्बन्धित प्रतिनिधिबाहेक अन्यबाट खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी, राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि छुट्टै खाता खोलेर निश्चित प्रतिनिधिमार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था व्यवस्था गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

२५ हजार बढी सहयोग बैंकमार्फत
आचारसंहितामा २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख छ । कसैले नगद दिएकोमा चन्दादाताको नामसहित त्यो रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले आचारसंहिता अनुगमनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहने बताएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा सदस्य पाँच र सचिव रहनेछन् । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ ।

जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बने स्वतः पदमुक्त
स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरे उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा यो व्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तह कार्यपालिका वा सभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गरेमा पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।

यसैगरी, त्यस्ता जनप्रतिनिधि सामानुपातिक बन्दसूचीमा रहेमा स्वतः पदमुक्त हुने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।- आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!