संगालोखबर 
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयता सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दा प्रदेशले नौ वर्षको अवधिमा गरेका काम, उपलब्धि र कमजोरीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विराटनगरमा आजबाट सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहेको बताए । चालु खर्चको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहमा रहँदा प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्न नहुने उनले उल्लेख गरे ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर प्रदेश संरचनालाई नै खर्चिलो भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारबाट प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइलाई संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले प्रदेशका साझा समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशको वास्तविक योगदान र अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरे ।
आगामी संविधान संशोधनमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै उनले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
निजामती प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित साझा माग सम्बोधन नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट नपारी प्रदेशबाट प्रभावकारी कामको अपेक्षा गर्नु उचित नहुने उनले बताए ।
