काठमाडौं, १३ कात्तिक । अब नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच सोमबार समझदारी भएसँगै कामदारको टिकट, स्वास्थ्य परिक्षण, भिषा शुल्क, सुरक्षा जाँच लगाएतका खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छ । रोजगारीका लागि नेपालीको गन्तव्यका रुपमा मलेसिया पहिलो नम्बरमा छ ।
Advertisement
यसअघि म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्ने पैसा बाहेक ‘बायोमेट्रिकसहित भीएलएन, माइग्राम्स, आइएस्सी र ओएस्सी का नाममा १७ हजार ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्दथ्यो । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोर्कण विष्टले कार्यभार सम्हालेसँगै यी सम्पुर्ण शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
जसको नतिजा स्वरुप अहिले नेपालमा ‘बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईएस्सी र ओएस्सी जस्ता संस्थाहरु खारेज मात्रै भएन सम्पुर्ण नेपाली कामदार निशुल्क मलेसिया जान पाउने भए । तर यसको अर्को पाटो भने फरक छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको खोजी अनुसार २०७० सालदेखि ६ लाख ९ हजार ८ सय ७९ जना कामदारले प्रति व्यक्ति १७ हजार ६ सयका दरले ५ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा तिरेका छन् ।
यी सबै प्रक्रिया सुरु हुँदा मलेशियाका उपप्रधान एवंम पूर्व गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदी थिए । उनकै भाई अब्दुल हाकिम हमिदी लगाएतले सञ्चालन गरेको संस्थाबाटै नेपाली कामदार लुटिएका थिए । र यसमा पूर्व गृहमन्त्रीले २ करोड बढी मलेसियन रिङेट भ्रष्टचार गरेको आरोपमा कात्तिक १ गते मलेसियन सरकारले पूर्व उपप्रधान एवंम पूर्व गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदी पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको छ ।
तर नेपालमा मलेसिया जाने कामदारबाट अनधिकृत रूपमा शुल्क उठाउन शुरू गर्दा श्रम मन्त्र हरि प्रसाद न्यौपाने थिए । त्यसपछि टेक बहादुर गुरुङ, दीपक बोहोरा, सूर्यमान गुरुङ र फरमुल्लाह मन्सुर श्रम तथा रोजगार मन्त्री बने । मलेशियामै अवैध ठहर भइसकेको विषयमा नेपालमा बैध बनाउन भुमिका खेल्ने पुर्व गृहमन्त्रीहरु माथि भने अहिलेसम्म कारवाही त परको कुरा छानविन समेत सुरु भएको छैन ।
२०७३ असारमा बायामेट्रिक प्रणाली पाइलाट प्र्रोजेक्ट सुरु गर्न तत्कालीन श्रम मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले अनुमती दिएका थिए । यो प्रक्रिया गलत भएको भनि २०७३ मै प्रतिवेदन आएपनि दिपक बोहोरा श्रम मन्त्री भएका थिए तर उनले प्रतिवेदनको वेवास्ता गरे । बरु श्रम मन्त्रीहरुले मलेसिया र नेपालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईएस्सी र ओएस्सी सञ्चालकसँग भेटघाट र छलफलमा व्यस्त भए ।
अहिले ती संस्थाहरु बन्द छन् भने गृहले स्वास्थ्य व्यवसायी, मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष राम श्रेष्ठ र उनका कर्मचारीसहित ४४ जनालाई पक्राउ परेपनि अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन् ।
जीएसजी नेपालका सञ्चालक गोबिन्द थपलिया र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का फरार भएको प्रहरीको दाबी छ । तर सरकारी निकायका अधिकारी माथि कतैबाट छानबिन सूरु भएको छैन ।
हामीले यसरी लुट मञ्चाउने कम्पनिहरुको यस अघि नै पर्दाफास गरेका थियौ । रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कम्पनी सञ्चालहरुले हामी माथि दुव्र्यवहारसमेत गरेका थिए ।
