चुनावमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित हजारौंले भोट हाल्न नपाउने

काठमाडौं, १४ कात्तिक । विदेशमा भएका नागरिकलाई समेत भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला स्वदेशमै भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

आसन्न प्र्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । चुनावमा खटिने र आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान नपाउने कर्मचारीको अस्थायी मतदाता नामावली तयार पार्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान नदिएकाले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् ।

यसअघि भएका केन्द्रीय स्तरका चुनावमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कारागारमा रहेका बन्दीले समेत भोट खसालेका भए पनि योपटक भने त्यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘अस्थायी मतदाता नामावली बनाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोग निर्वाचन सम्बन्धी कानुनअनुसार अघि बढ्छ ।’

चुनाव सुरु हुन २६ दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत अस्थायी मतदाता नामावलीबारे आयोग अनिर्णित भएसँगै सुरक्षाकर्मी र चुनावमा खटिने कर्मचारीले मताधिकारबाट वञ्चित हुने निश्चित भएको छ । जसबाट चुनावमा प्रत्यक्ष खटिने झण्डै तीन लाख कर्मचारी, एक लाख ७३ हजार सुरक्षाकर्मी, ९८ हजार म्यादी प्रहरी र हजारौं कैदीसहित सात लाख नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित हुने छन् ।

२०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा अस्थायी नामावली तयार पारेर सबैलाई भोट खसाल्ने सुविधा दिइएको थियो । अस्थायी नामावली स्थायी मतदाना नामावली भएकाहरुमध्येबाट संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनले गरेको छ । चुनावमा प्रत्यक्ष खटिने मात्र नभइ आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान नपाउने कुनै पनि किसिमका कर्मचारीले अस्थायी रुपमा मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले योपटक त्यसतर्फ ध्यान नै दिएन ।

अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मात्र भोट खसाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ ।’

कस्ता कस्ता व्यक्ति अस्थायी नामावली तयार पार्न सकिन्छ ?

ऐनको दफा ३० को उपदफा २ ले अस्थायी नामावली तयार पार्न सकिने व्यवस्था यस्तो गरेको छ :

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको
स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी
(ख) ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी
(ग) कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी तर निर्वाचन कसूरमा सजाय भोगीरहेको व्यक्तिको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिने छैन ।
(घ) निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी
(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेको व्यक्ति
(च) आयोगले तोकेको अन्य व्यक्ति ।

किन तयार पारिएन अस्थायी नामावली ?

मंसिरमा एकैपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । दुवै तहमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि देशको जुनसुकै स्थानबाट मत खसाले पनि उस्तै हुने तर प्रदेशको हकमा त्यस्तो हुँदैन ।

एउटा प्रदेशमा स्थायी नामावली भएको कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी अर्को प्रदेशमा खटिने र त्यहाबाट मतदान गर्न नपाइने हुँदा अस्थायी नामावली तयार पार्न नसकिएको आयोगको जिकिर छ । समानुपातिक तर्फको मततपत्र एउटै भएकाले अस्थायी नामावली भएकालाई मतदान गर्न दिन नसकिने आयोग स्रोतको भनाई छ ।

विदेशमा भएका नागरिकलाई समेत मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला स्वदेशमै भएका र चुनावमै खटिएका नागरिकलाई नै मतदान जस्तो महत्वपूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गरिनु उनीहरुमाथि अन्याय गरिनु हो ।