काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका गोपाल खड्का मन्त्रालयमा तानिएपछि सोमबारदेखि निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका छन्- सुशील भट्टराई । विवादित जग्गा खरिद प्रक्रियामा भट्टराईको पनि नीतिगत संलग्नता रहँदै आएको छ ।
Advertisement
संसदीय छानविन समितिले निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुका साथै खरिद प्रक्रियामा संलग्न भट्टराई लगायतका कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याएको अवस्था छ ।
अनलाइनखबरले यस विषयमा निगमका भट्टराईसँग जिज्ञासा राखेको छ । जवाफमा उनले तेल भण्डारणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा जग्गा आवश्यक रहेको र यसबारे नयाँ मन्त्रीलाई ब्रिफिङ भइसकेको बताए । उनले जग्गा खरिदको विषय अध्ययनको प्रक्रियामा रहेकाले यसबारे बढी नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
निगमका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईसँग विनोद घिमिरेले आयल निगमभित्रका चुनौतीलगायतका विषयमा गरेको छोटो कुराकानीः
आयल निगमको जग्गा खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार भएको र यो काममा तपाईंको पनि हात रहेको भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । पदमा बसिसकेपछि काम त गर्नुपरिहाल्छ हेर्नुस् । कसको के भूमिका हो, कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नबुझेर होला । भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो भण्डारणको अवस्था अवस्था यस्तो छ, भनेर हामीले नै सबैतिर राखेका हौं । गर्नुपर्ने काम भएको हुनाले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार हामीले पनि त्यहीअनुसार गरेका काम हुन् ती । अहिले यी सबै कुराहरु अध्ययनमा भएको हुनाले यसभन्दा बढी नबोलौं ।
त्यसोभए जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ त ?
मैले भनें, भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौति छ । अबको चार-पाँच वर्षमा यदि भण्डारण क्षमता विकास सकेनौं भने सप्लाई मेन्टेन गर्नलाई निकै गाह्रो हुनेवाला छ । त्यसैले आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि जग्गा आवश्यक छ ।
यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, उहाँलाई ब्रिफिङ सकेका छौं । अब नेपाल सरकारले, आयल निगम सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं ।
आयल निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने भनेर रकम छुट्याउनुभएको छ, कहिले बाँड्ने ?
सञ्चालक समितिको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौं र गर्छौं । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको एकाउन्टिङ प्रोसेड्युअर अनुसार बोनस छुट्याउनु परेको हो । तर, अहिले बोनस बाँड्ने तत्काल योजना छैन । यो कुरा अदालतमा पनि पुगेको छ । यो विवादित पनि भएकाले अहिले हामीले यसबारेमा व्यवस्थापकीय कुनै निर्णय गर्ने अवस्था छैन ।
तपाईंले आयल निगम सम्हालेपछि तत्कालै गर्ने काम के हो ?
मुख्य कुरा के हो भने आगामी चुनावभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कुनै व्यवधान नआओस् भन्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुन्छ । यो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । जाडो पनि शुरु भएको छ, इन्धनको माग पनि बढेको छ । त्यसैले आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउनु नै मुख्य जिम्मेवारी हो ।
तपाईको विचारमा आयल निगमभित्र के कस्ता चुनौति छन् ?
मुख्य चुनौती नै इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउने हो । त्यसमै आयल निगम केन्द्रित हुनुपर्ने छ । भण्डारण कम हुँदा आपूर्ति सहज गर्नै अप्ठेरो भइरहेको छ । किनकि माग यतिधेरै बढेको छ कि कुरा गरीसाध्य छैन ।
संघीयता लागू भइसकेपछि हरेक स्थानीय तहमा, विकास निर्माणका साना-ठूला धेरै योजनाहरु परेका छन्, धेरै बजेट गएको छ । डाँडाँकाँडाहरुमा ठूलाठूला डोजरहरु चलेका छन् ।
अहिले धेरै डोजरहरु नेपाल भित्रिरहेका छन् । गाडीहरुको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । ती गाडीहरुलाई चाहिने त डिजेल, पेट्रोल नै हो । मानिसहरुले अब दाउरा बाल्न छाडिसके भन्दा पनि हुन्छ । घरघरमा ग्यास प्रयोग भइरहेको छ । यी सबै डाटाहरुलाई हेर्दा हामी नै पजल हुनेजस्तो स्थिति देखिएको छ ।
स्पष्ट कुरा के हो भने विकास निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ र यसले अब अझै गति लिनेवाला छ । मानिसहरु सुविधाभोगी भइरहेका छन्, सहज जीवनशैली अपनाइरहेका छन् ।
यी सबैसँग कहिँ न कहिँ इन्धन जोडिएर आउँछ । त्यसैले इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने र आपूर्तिलाई सहज बनाउने तत्कालको आवश्यकता छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको १५-१५ दिनमा हुने मूल्य समायोजन अहिले रोकिएको छ, किन हो ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएको छ । तर खासै धेरै फरक छैन । यस बीचमा चाडबाड पनि परेकाले रोकिएको मात्र हो । यो अघि बढ्छ । अटो प्राइस फर्मूला (स्वचालित मूल्य प्रणाली) छँदै छ, त्यसैअनुसार नै अघि बढ्ने हो ।
ग्यास व्यवसायी र ट्यांकर चालकहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । आपूर्तिमा असहज अवस्था आउने त होइन ?
होइन, उहाँहरुले गर्नुहोला । यो उहाँहरुको नियमित काम हो । हामी आफ्नो काम गर्छौं । उहाँहरुका कतिपय मागहरु सिधै सरकारसँग जोडिएका पनि हुन्छन् । यो क्रम चलिरहन्छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने काममा के प्रगति भइरहेको छ ?
पाइपलाइनको पाइप नोभेम्बर भित्रै आउन सुरु हुन्छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएर पाइपहरु राखिने छ । अर्थमन्त्रालयमार्फत् पहल गरेर जग्गा भाडामा लिएका हौं । त्यसवाफत् २ लाख रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने टुंगो लागेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै यो भाडा तय गरिदिएको हो । जे होस् कामहरु अघि बढिसकेका छन् । यो ग्राण्ड प्रोजेक्ट भएकाले सबै काम आईओसीले गरिरहेको छ ।
पाइपलाइनको काम कत्तिको सजिलो छ ? अर्थात् यसमा के कस्ता चुनौति छन् ?
पाइपलाइनमा चारवटा विषय छन् । आईओसीले टेन्डर गरेर काम गरिरहेको छ । सरकारी जग्गाभित्रै पाइपलाइन बिछ्याइने भएकाले त्यतिधेरै गाह्रो त छैन । तर, पनि सडक बिस्तारको क्रममा बिजुलीका खम्बाहरु हटाउनुपर्ने लगायतका कामहरु छन् त्यो काम स्थानीयस्तरमा रहेका हाम्रो कार्यालयले नै गरिरहेको छ ।
मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म एउटै सेगमेन्टको पाइपलाइनको रुपमा अघि बढेको छ । पहिले रक्सोल अमलेखगञ्ज भन्ने थियो । इन्डियन आयल निगमले रक्सोल डिपो त्यहाँबाट हटाएर ३५ किलोमिटर पर मोतिहारी भन्ने ठाउँमा सारेको छ ।
मोतिहारीबाटै अमलेखगञ्जसम्म डाइरेक्ट एउटै प्रोजेक्टको रुपमा काम अघि बढिरहेको छ । कन्स्ट्रक्सन, पाइप सप्लाई, इन्सट्रुमेन्टेसन र सफ्टवेयर र इलेक्ट्रिक आइटमहरु लगायत चारवटा खण्डमा बिभाजन गरेर आईओसीले काम गरिरहेको छ । त्यो कामलाई पनि इण्डियातर्फको खण्ड र अर्को नेपालतर्फको खण्डमा बिभाजन गरेर उनीहरुले टेण्डर गरेका छन् ।
अब हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम भने पाइपलाइन बिछ्याउने ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, त्यस क्रममा कहाँ-कहाँ के-के गर्नुपर्ने हो, सरकारले के-के स्वीकृति दिनुपर्ने हो त्यो गराइदिने र पाइपलाइनको रुटभित्र पर्ने रुखहरु हटाइदिने हो । अमलेखगञ्जदेखि पथलैयासम्म सडकमा चारकोषे झाडी पर्छ, त्यो काट्नुपर्ने छ ।
सडकको सेन्ट्रल पोइन्टदेखि २२ मिटरको दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याउन सडकबिभागले हामीलाई अनुमति दिएको छ । २५ मिटरसम्मको राइट अफ वे हो ।
त्यहाँभित्र पर्ने रुखहरुको बारेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन हामीले वातावरण मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं । वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपछि वन मन्त्रालयमा जान्छ र वन मन्त्रालयले कति रुख काट्ने, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरा टुंगो लगाएपछि रुखहरु हटाउने काम शुरु हुन्छ ।
हाम्रो प्लानिङ के छ भने पाइपलाइन बिछ्याउन वीरगञ्ज बोर्डरतिरबाट शुरु गर्ने र उतातिर पाइपलाइन बिछ्याउने काम हुँदै गर्दा यतातिर अरु व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं ।-अनलाइनखबर
