विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । जापान भ्रमण प्रकरणले चर्चित बनेका अधिकारी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् ।
लिखत तथा मानव बेचबिखन सम्बन्धी कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका अधिकारीको सांसद पद के होला ? भन्ने धेरैको चासो छ । हिजो कोशी प्रदेश सभाले सांसद अधिकारी पक्राउ परेको सूचना टाँस गरिसकेको छ ।
तर उनको सांसद पद निलम्बन नभएको बताइएको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्था वा अदालतले दोषी ठहर गरेमा मात्रै पद निलम्बन हुने प्रदेश सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेश सभा नियमावली नियम १९० को उपनियम (४) मा यस बारे प्रष्ट पारिएको छ ।
उपनियम (४) मा भनिएको छ–‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।’
अधिकारीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले उनको सांसद पद कायम रहने छ । तर, उनले सांसदका रूपमा भने काम गर्न पाउने छैनन् ।
नियमावलीको उपनियम (३) मा उल्लेख गरेअनुसार प्रहरी हिरासतमा रहुन्जेल अधिकारीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न, कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।
नियमावलीको उपनियम (३) मा भनिएको छ–‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नगराई जापान भ्रमणमा गएका अधिकारीले मानव तस्करीको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका थिए । पार्टीबाट निलम्बित भएका अधिकारीले आफू यो घटनामा दोषी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।