आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रादेशिक भाषा निर्धारणमा ढिलाइ
काठमाडौँ, १ मङ्सिर । दुई वर्ष अघि गठन भएको भाषा आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता पाउने भाषाको निर्धारणमा ढिलाइ भएको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै ती तहमा सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे सिफारिश गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको आयोग गठन भएको दुई वर्ष नाघेपनि राजनीतिक तहबाट निर्णय नहुँदा पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारी मान्यता पाउने भाषाबारे कानुन र त्यसबारे...
