काठमाडौँ, ३० कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरकार प्रयासरत रहने बताएका छन।
Advertisement
शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जिसिइ को छैटौँ विश्व सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा मन्त्री ज्ञवालीले शान्ति र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकल्प नभएकाले यसका लागि पर्याप्त बजेट र उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपालले हालै निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरेको र पछिल्ला वर्षमा साक्षरता प्रतिशत, खुद भर्नादर र आधारभूत तहका लैङ्गिक समता दर वृद्धि हुनुले दिगो विकासको लक्ष्यका लागि उत्साजनक अवस्था रहेको उनले बताए ।
“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको नीतिगत र कार्यमूलक समन्वय बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने, “साक्षरताको वृद्धिका साथ किन विश्वमा सामाजिक अपराध, लैङ्गिक हिंसा र शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ रु यसमा सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्ष सरकारका लागि कामयावी हुनेछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ मा रहेको शिक्षाका लक्ष्य पूरा गर्न सम्बन्धित सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालिका शिक्षा प्रयास अन्गाई का निर्देशक नोरा फ्लोसले शिक्षामा समावेशीता र न्याय र समानता भई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त गर्नसकेमा हरेक मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने बताए ।
जिसिइका अध्यक्ष क्यामिला क्रोसेले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न हरेक सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत तथा कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा नागरिक क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताए ।
उनले शिक्षामा बढ्दो निजीकरण र व्यापारिकरणका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वभरका करीब १०० मुलुकका समाजका प्रतिनिधि सम्मेलनको ‘न्याय, समानता र समावेशीताका लागि सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण’ विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको आतिथ्यता शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले गरेको छ ।
सम्मेलनले जिसिइको नयाँ नेतृत्व चयन पनि गर्नेछ । जिसिइको पाँचौँ विश्व सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको जोहनसवर्गमा भएको थियो । सम्मेलनमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा अभियानकर्मी, युवा वकालतकर्ता भेला भई सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरण र गुणस्तर सुधारका लागि भावी योजना तय गरिनेछ ।
सन् १९९९ मा सेनेगलको डकारमा भएको विश्व शिक्षा मञ्चको सम्मेलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रियरुपमा नागरिक क्षेत्रबाटसमेत सबैका लागि शिक्षा अभियानको थालनी भएको थियो ।
