संगालोखबर 
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले सहकारी संस्थाको संख्या बढाउनेभन्दा सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिने बताएका छन् ।
महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मेयर कोइरालाले कमजोर तथा रुग्ण सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एकीकरण उपयुक्त विकल्प भएको बताए ।
उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार कमजोर संस्थालाई एकीकरण तथा खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने नीति लिएको उल्लेख गरे ।
‘सहकारीको संख्या बढाएर मात्रै समुदायले प्रतिफल पाउँदैन’, उनले भने, ‘अब हाम्रो प्राथमिकता धेरै सहकारी बनाउने होइन, भएका संस्थालाई बलियो, व्यवस्थित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने हो ।’
महानगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुईवटा सहकारी संस्था विघटन हुँदा दुईवटा एकीकरण भएका थिए । त्यस्तै रुग्ण तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका १३ वटा सहकारी संस्था खारेज गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि महानगरपालिकाअन्तर्गतका दुईवटा सहकारी संस्था प्रदेश मातहतका सहकारीसँग एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । थप दुईवटा सहकारी संस्था आपसमा गाभिएर महानगरपालिकाभित्रै एकीकरण हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
हाल विराटनगर महानगरपालिकाभित्र १५५ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मेयर कोइरालाले संख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा सहकारी क्षेत्रबाट समुदायले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको बताए ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले सहकारी संस्थाको दिगोपनका लागि संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले सहकारी संस्थाहरूबीच सहकार्य र एकीकरणमार्फत स्रोत, जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ रामचन्द्र गौतमले सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संस्थाको उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, सदस्यको हित, व्यवस्थापन क्षमता र संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाएर एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
