
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा स्रोत अभावका कारण वर्षौंदेखि अधुरो र अलपत्र अवस्थामा रहेका योजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने भएका छन् ।
म्याद सकिएका तथा बजेट अभावले सम्पन्न नभएका सडक, पुल तथा भवनसहित २३२ वटा योजनाहरूको काम सम्पन्न हुने भएको हो । ती योजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जीवन आचार्य सकारात्मक देखिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशको टोलीबीच भएको छलफलपछि अधुरा योजनालाई अघि बढाउने सहमति जुटेको छ ।
मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीहरूलाई यो अन्तिम मौका भएको स्पष्ट पार्दै चालु आर्थिक वर्षको केही महिनाभित्रै काम सक्ने सर्तमा म्याद थप गर्न सकिने बताए । व्यवसायीहरूले पनि अब ढिलासुस्ती नगरी निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरूले अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न अन्तिम पटक मौका दिनुपर्ने माग गर्दै मन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग खोजेका थिए । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा १२१ वटा कालोपत्रे सडकहरू अधुरा छन् । त्यसबाहेकका पुल, भवन लगायतका थप १११ योजनाहरू स्रोत अभावका कारण अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।
गत आर्थिक वर्ष मोरङका ४५, झापाका ४२, सुनसरीका १९, इलामका ९, खोटाङका ३, उदयपुरका २ र धनकुटाको १ सडक योजना स्रोत अभावमा अधुरा रहेका थिए । ती सडक सम्पन्न गर्न मात्रै झण्डै ३२ करोड खर्च आवश्यक पर्ने थियो । थप १११ योजनाहरू अघि बढाउँदा ६० करोड रुपैयाँ बढी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
मन्त्री आचार्यले अधुरा योजना अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाह बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गरिने तर काम भने युद्धस्तरमा अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरबहादुर बुढाथोकीले मन्त्रीको सकारात्मक पहलले आफूहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिएको बताए । सहमतिसँगै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रोकिएका सडक योजनाहरूले पूर्णता पाउने र सर्वसाधारणले सहज यातायातको सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

संगालोखबर 














