काठमाण्डौ, ९ कात्तिक। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम अन्योलमा परेको छ।
Advertisement
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्ने काम सकिसकेको छ। शुक्रबारदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने आयोगको कार्यतालिका छ।
तर, सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग छाप्नेबारेको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न भनेपछि मतपत्र छपाइको काम अन्योलमा परेको छ।
त्यतिमात्रै होइन, सर्वोच्चको आदेशले निर्वाचनका सन्दर्भमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले निर्वाचन आयोगसँग प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग छाप्नेबारेको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएपछि चुनाव निर्धारित समयमै हुन्छ वा मिति सर्छ भन्ने विषयले चर्चा पाएको हो।
सर्वोच्चले प्रगति विवरण मागेपछि निर्वाचन आयोगले औपचारिकरुपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर, आयोगका निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलग अलग छाप्न नसकिने बताएका छन्। आयुक्तहरुले यस्तो प्रतिक्रिया र सर्वोच्चको आदेशपछि कतै निर्वाचन निर्धारित मितिमै नभएर सर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
असोज ३१ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रबारे खास स्पष्ट फैसला दिन सकेन।
यद्यपी फैसलामा भनिएको थियो –मंसिर १० मा पहिलो चरण र २१ म दोस्रो चरणमा एकै पटक सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ ०७४ असोज १७ देखि कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन।’
सर्वोच्चको त्यो आदेशपछि निर्वाचन आयोगले अलग–अलग मतपत्र छाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएको थियो। तर, आयोगले बनाएको कार्यदलले निर्वाचन नजिकिएकाले अलग अलग मतपत्र छाप्न सम्भव नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अलग अलग मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने आदेशको आशय थियो। राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चले दिएको आदेश निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नसेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
अवहेलना मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शाहीले अघिल्लो आदेशलाई पुष्टि गर्दै न्यायाधीश शाहीको इजलाशले निर्वाचन आयोलाई मतपत्र अलग अलग छाप्ने कामको प्रगति विवरण मागेका हुन्।
‘दुई भिन्न भिन्न ऐन वमोजिम व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ?
सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा २०७४/०७/१० गतेदेखि छपाई सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु गर्न,’ न्यायाधीश शाहीले बुधबार दिएको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबारदेखि छाप्न सुरु गर्ने भनिएको मतपत्र छपाइको काम अन्यौलमा परेको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले अदालतको आदेश निर्वाचन आयोगमा आइनसकेको बताए। आदेश आयोग आइपुगेपछि मात्रै के गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताए।
वामपन्थी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले भने निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चका साथ अदालतको आदेश आएको जनाएको छ। बिहीबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले एमालेले निर्धारित समयमा प्रनिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रयोग हुखे मतपत्रका सम्बान्धमा कात्तिक ८ गते अदालतले दिएको आदेशप्रति गम्भी।र ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा भए असोज २९ गते समानुपातिक तथा कात्तिक ५ गते पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचन प्रक्रिया निर्क अघि बढिसकेकाले कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
वामपन्थी गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले अदालतलाई प्रयोग गरेर चुनाव सार्न खोजिएको आरोप लगाएको थियो। उसले चुनाव सार्ने गोप्य सूचना आएको भन्दै निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकार छोड्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
निर्वाचन आयोगको कस्तो आउला निर्णय?
सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको अलग अलग मतपत्र छाप्नेबारे भएको प्रगति विवरण तीन दिनभित्रमा पेश गर्न आदेश दिएपछि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको बैठक बस्दैछ।
असोज ३१ गतेको सर्वोच्चको आदेशपछि नै निर्वाचन आयोगले अलग अलग मतपत्र छाप्न सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएको थियो।
तर, उक्त कार्यदलले अलग अलग मतपत्र छाप्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनपछि आयोगले अलग अलग मतपत्र छाप्न नसकिने निर्णय गरेको थियो।
तर, बुधबारको अदालनको फैसलापछि भने आयोग मतपत्र छाप्न सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्यौलमा परेको छ। आयोगका एक आयुक्तले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने ‘अदालतको आदेशपछि हामी निराश भएका छौं।’ उनले एउटा विकल्प बाँकी रहेपनि अदालतले अलग अलगत मतपत्र छाप्ने कार्य प्रगतिको विवरण माग गरेकाले आफूहरु अन्योलमा परेको बताए।
‘अदालतले कार्यप्रगति के छ भनेर सोधेको छ। हामीले मतपत्र अलग अलग छाप्न सकिँदैन भनेर चित्त बुझ्दो जवाफ दिएपछि अदालतले त्यसलाई सदर गर्ने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने ,‘आयोगको बैठकपछि थप निर्णय आउँछ।’-नेपालखबर
