जब देश १० वर्षे आन्तरिक द्वन्दमा फसेको थियो, त्यस समय सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निकै कमजोर थियो । विक्रम सम्वत् २०५२ देखि २०६२ सालसम्म देशमा १० वर्ष जनयुद्ध भएको सर्वविदितै छ ।
तत्कालीन सरकारले शिक्षा विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९ र ६० देखि शिक्षा सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै राहत अनुदान कोटा नामले एक प्रकारको शिक्षकको जन्म दिएको थियो ।
Advertisement
सुरुसुरुमा केही दरबन्दीहरू सिर्जना गरेको थियो । देशैभरि शिक्षकको अभाव देखिएकाले तत्कालीन अवस्थामा सरकारले क्रमशः राहत शिक्षक कोटा ७७ जिल्लामा विस्तार गरेको थियो । सरकारले स्थायी दरबन्दी नपुगेको वा शिक्षक अभाव भएको विद्यालयमा राहत अनुदान कोटा नामले अस्थायी प्रकृतिका माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
राहत कोटा वितरण विधि हेर्दा धेरै विद्यार्थी कम शिक्षक तथा नयाँ विद्यालय खोलिँदा स्थायी दरबन्दी शिक्षक नहुँदाको अवस्थामा राहत शिक्षकलाई नियुक्ति गरिएको थियो । यिनै राहत शिक्षक नियुक्तिपश्चात शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि भएको तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयका शिक्षा विभागका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
राहत शिक्षकहरू संगठित हुनु अपराध होइन । आफ्नो पेशागत र शैक्षिक विषयमा विक्रम सम्वत २०६३ सालदेखि राहत शिक्षकहरू संगठित भएका हुन् । उनीहरूले स्थानीय तह समिति हुँदै केन्द्रीय समिति गठन गरिसकेका छन् । उनीहरू संगठित हुँदै छैटौँ केन्द्रीय महाधिवेशन समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् ।
तहगत रूपमा हेर्दाखेरि सातै प्रदेशमा राहत शिक्षकको सङ्ख्या भने लगभग ४० हजारको हाराहारीमा छन् । उनीहरू दुई दशकभन्दा बढी शिक्षण पेशामा आबद्ध छन् । सबैभन्दा बढी प्राथमिक तह राहत शिक्षक छन् । प्राथमिक तहमा करिब २१ हजार ८७१, निम्न माध्यमिक तहमा ९ हजार ६०९ र माध्यमिक तहमा ६ हजार ८९८ राहत शिक्षकहरू कार्यरत छन् ।
प्रदेश अनुसार कोशी प्रदेशमा लगभग ७ हजार ५ सय राहत शिक्षकको सङ्ख्या रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन् । त्यसैगरी मधेशमा करिब ८ हजार ५ सय, बागमतीमा लगभग ६ हजार ५ सय, गण्डकीमा ४ हजार, लुम्बिनीमा ७ हजार ५ सय, कर्णालीमा ४ हजार ५ सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार हाराहारीमा राहत शिक्षकहरू दुई दशकदेखि शिक्षण पेशामा निरन्तर कार्यरत छन् ।
दुःखको विषय, राहत शिक्षकहरू स्थायी शिक्षक सरह कामकाजमा बराबर छन् । तर सेवा सुविधामा विभेद गरिएको छ । समान कामका लागि समान सेवा सुविधा नीति नेपाल सरकारले लागू गरेको छैन । दुई दशकमा थुप्रै शिक्षा मन्त्रीहरू फेरिए । राहत शिक्षक विषयमा सबै मन्त्रीहरू सकारात्मक भन्दा नकारात्मक देखिएका थिए ।
थोरै आश्वासन र राहत शिक्षकको सवालमा सकारात्मक शिक्षामन्त्रीहरू गोपाल मान श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, देवेन्द्र पौडेल, विद्या भट्टराई र धनीराम पौडेल देखिएका थिए । शिक्षा मन्त्रीहरू अशोक राई, रघुजी पन्त, सुमना श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतले राहत शिक्षकका पेशागत हकहित तथा पेशा स्थायित्वको विषयमा खासै महत्व दिएको देखिँदैन ।
समस्या व्यक्तिको होइन, प्रणाली र सरकारको हो । राहत शिक्षक लामो समयसम्म विद्यालयमा निरन्तर कार्यरत रहँदा अबको दिनमा शिक्षा ऐनमार्फत समस्याको न्यायोचित सम्बोधन आवश्यकता देखिन्छ । एकीकृत शिक्षक व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।
शिक्षक नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट भयो भने अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको समस्या पनि समाधान हुने निश्चित छ । यहाँ त १८ प्रकारका शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ र १८ प्रकारकै सेवा सुविधा प्रदान गरिने चलन छ । मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको एउटै विद्यालयको छातामुनि समान कामका लागि व्यवहार भने फरक-फरक देखिएको छ ।
अबको दिनमा राहत शिक्षक व्यवस्थापन नेपाल सरकारले बाध्यताले गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निश्चित मापदण्ड तथा रिक्त राहत दरबन्दी शिक्षकलाई क्रमशः दरबन्दीमा रूपान्तरण आवश्यक हो । बडो दुःखको विषय भनेको राहत शिक्षकहरू दुई दशकदेखि पेशागत स्थायित्व, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र पेशागत हकहितका विषयमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
यति लामो समयसम्म आन्दोलनमा शिक्षकहरू रहनु भनेको पक्कै राम्रो होइन । राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित पटक-पटक आन्दोलन पनि गरे । सरकारसित सहमति र सम्झौता पनि गरे । तर सरकारले एक प्रतिशत पनि सहमति र सम्झौता पालना गरेन । थुप्रै राहत शिक्षकहरू आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग समेत भए ।
तत्कालीन सरकारले राहत शिक्षकहरू माथि अमानवीय व्यवहार गरेको कतैबाट लुकेको छैन । शिक्षकहरू आन्दोलनमा जानु पक्कै राम्रो विषय होइन । फेरी सरकारले शिक्षकहरू माथि दमन गर्नु लोकतान्त्रिक देशमा सुहाउँदैन । शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गर्न सरकारले सक्नुपर्दछ । पूरा गर्न नसक्ने मागहरू सरकारले शिक्षकहरूलाई बताइदिनुपर्छ ।
शिक्षकहरू बुद्धिजीवी वर्ग हुन् र उनीहरूले आफ्ना मागहरू पुनः सच्याउने पनि छन् । राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको बेला राहत शिक्षकहरूले सहयोग गरेका थिए । तर सरकारले राहत शिक्षकहरूका समस्याहरू सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गरेन ।
राहत शिक्षकहरू नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकारसित आफ्ना मागहरू अघि सार्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरू विगतमा सरकारसित गरेका सहमति र सम्झौताहरू वर्तमानको सरकारलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले संगठित हुँदै गएका छन् । अबका दिनमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले राहत शिक्षकका समस्या कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ ।
