
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारले बाइपास गर्न नहुने बताएका छन् । उनले सरकारले विज्ञापन, सूचनाहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि दिनु पर्ने बताए ।
संघीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशको आह्वानमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
सोही अवसरमा उनले संघीय सरकारलाई पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउन महासंघलाई आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहोला । ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्नुहोला । प्रदेशसँग सूचना, विज्ञापन थोरै हुन्छ । संघीय सरकारसँग धेरै हुन्छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन चाँडै हुने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमै पदाधिकारीको नियुक्ति गरिने जानकारी दिए । कोशी प्रदेश सरकारले आमसञ्चार ऐन निर्माण गरेपनि अध्यक्ष, सदस्य, प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सरकारले विभेदकारी निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । सरकारको निर्णयले मिडियालाई संकटमा पार्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले सरकारको विभेदकारी निर्णय फिर्ता नगरेसम्म महासंघको आन्दोलन निरन्तर रहने बताए । सरकारले गत चैत १८ गते सरकारी सूचना, विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ ।

संगालोखबर 



















