बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा खारेजीको माग

धनकुटा । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धनकुटाले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उनीहरूले कानुनी संरचनालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न हुने भन्दै पहिलो प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै महिला हिंसाका स्वरूपहरूलाई रोकथाम गर्न बहुविवाह सम्बन्धी मौजुदा निषेधात्मक कानूनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

नीति निर्माणमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेश हुन कानून निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा महिला हिंसा विरुद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट र बहुविवाहको वैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको संकेत भएकाले राज्यलाई महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले यो प्रस्तावलाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू र महिला अधिकारको मुल्यमान्यता विरुद्ध गम्भीर चुनौती रहेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल धनकुटाकी अध्यक्ष सुमना तिम्सिनाले बताइन् ।

सरकारले ल्याएको संशोधित मस्यौदाले गर्भवती वा बच्चा जन्मिएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रावधान राख्दै महिलालाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने खतरा निम्त्याउने उनको भनाइ थियो ।