कोशीका ३४ प्रतिशत नागरिक मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ३४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पँहुच पुगेको पाइएको छ । खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार कुल जनसंख्या मध्ये ३४.७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पँहुच पुगेको हो ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७५ सालसम्म १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या सुरक्षित खानेपानीको पँहुचमा थिए । २०७५ सालदेखि २०८१ सम्म आइपुग्दा सुरक्षित खानेपानीको पँहुचमा ३० प्रतिशत जनसङ्ख्या पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४.७ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामान्यतयाः सुरक्षित खानेपानी भन्नाले रंग नभएको, गन्धहीन, अप्राकृतिक स्वाद नभएको, जीवाणुरहित, रसायनरहित र शुद्धिकरण गरिएको भन्ने बुझिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार खानेपानीमा शरीरलाई हानी गर्ने विषाणु, कीटाणु र परजीवीहरू भएमा झाडापखाला, जुका, आउँ, टाइफाइड, जन्डिस आदि हुन्छ भने हानिकारक रसायन भए दीर्घकालमा छाला, फोक्सो तथा मुत्रासयको क्यान्सर समेत हुन सक्छ ।

मन्त्रालयका मन्त्री एकराज कार्कीले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ९३.१ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पँहुच पुगेको छ । यस्तै आधारभूत सरसफाइ पुगेको जनसंख्या ९८ प्रतिशत छ ।

‘प्रदेश भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानीको पँहुच पुर्याउन एक हजार चार सय ९१ वटा आयोजनाहरू संचालनमा रहेका छन्’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रदेश सरकारबाट श्रोत सुनिश्चितता भएका पाँच वटा बहुवर्षीय योजना रहेकोमा सबै सम्पन्न भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चित प्राप्त भएको छ ।’

यस्तै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तरगत ३९ वटा योजना र ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी कार्यक्रम संचालन भइरहेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै विभिन्न विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले एउटा एटिएमसहित ७५ वटा शुद्ध खानेपानी प्लान्ट जडान भएका मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

यस्तै कोशीमा ९५.५३ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतको पँहुच पुगेको छ । कोशीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएपनि हालसम्म ६ सय ५३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा विद्युत उत्पादन बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै लक्ष्मीखोला जलविद्युत आयोजना धनकुटालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) मा साउन महिनाभित्र जडान गरिसक्ने गरी काम अघि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार ३७.३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । एडीबीको सहयोगमा प्रदेशका १३ जिल्लामा २७ वटा आयोजनाहरू संचालनमा रहेका र त्यसबाट सात सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेशमा कूल पाँच लाख ९४ हजार ६ सय १६ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य रहेपनि हालसम्म तीन लाख १८ हजार सात ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएयता १६ हजार सात सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म चार सय ८२ दशमलव ४० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ । यस्तै दुई हजार आठ सय ९२ दशमलव ५५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा उकास तथा संरक्षण गरिएको तथा एक सय ५३ वटा पहिरो नियन्त्रण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री कार्कीले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानीतर्फ एक सय २३ र सिँचाइतर्फ एक सय २९ वटा आयोजनाहरू रुग्ण रहेका जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट साविकमा आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुने गरेको तर हाल रकम विनियोजन नहुँदा यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएको मन्त्री कार्कीले उल्लेख गरे ।

कोशी प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली २०७९ मा मन्त्रालयलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा क्षेत्रमा १२ वटा जिम्मेवारी दिइए अनुसार विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

यस्तै विपद रोकथामका लागि तीन हजार नौ सय एक थान तारजाली, १७ हजार पाँच सय थान नाइलन बोरा तथा नौ हजार पाँच सय ७६ मिटर पाइप खरिद भई मातहतका निकायमा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खर्चतर्फ ७२.०७ र पूँजीगत खर्चतर्फ ९४.७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार समग्रमा ९१.५१ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा ३१.०९ प्रतिशत बेरुजु घटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक अर्ब २६ लाख १० हजार ७६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।