‘सबैलाई आयो लोकतन्त्र, हामीलाई खोई ?’

विराटनगर । आफ्ना माग पूरा गराउन साउन ६ गतेबाट आन्दोलित बनेका कोशी प्रदेशका वनरक्षक कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निधो गरेका छन् । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उद्घोष गरेका हुन् । कोशीमा ५ सय १३ जनाको दरबन्दी भएपनि हाल २५८ जना वनरक्षक कार्यरत छन् ।

आफूहरूका माग सम्बोधनका लागि कसैले चासो नदेखाएका कारण नियमित धर्ना दिनुपरेको उनीहरूले बताएका छन् । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत २५८ जना वनरक्षक कर्मचारी ‘पेन डाउन’ गरेर आन्दोलनमा होमिएका हुन् । सम्बन्धित निकायले माग सम्बोधनमा चासो नदेखाएका कारण आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन छलफल थालिएको वनरक्षक हकहित संरक्षण संघर्ष समिति कोशी प्रदेश अध्यक्ष गोबिन्द खत्रीले बताए ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दैनिक शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका उनीहरू आज भने प्ले कार्डसहित उपस्थित भएका थिए । ‘वनरक्षकको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर, सबैलाई आयो लोकतन्त्र वनरक्षकलाई खोई ?, निमुखा कर्मचारीलाई न्याय दे !, सबै तहका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर !, हाम्रो माग पूरा गर !’ जस्ता नाराअंकित प्ले कार्ड सहित उनीहरु धर्नामा बसेका छन् ।

अध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘हिजोसम्म हामी सामान्य धर्नामा मात्र थियौँ । आजबाट प्ले कार्डसहित उपस्थित भएका छौँ । माग सम्बोधन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । आगामी दिनमा आन्दोलनले थप गति लिनेछ । हामी सशक्त ढङ्गबाट आन्दोलन गर्छौँ ।’ मन्त्रालयले आफूहरूका माग सम्बोधनमा अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी जनतासँग सबैभन्दा नजिक भएर काम गर्ने कर्मचारी हौँ, उनले भने, ‘वनरक्षकलाई सहायक तेस्रो तह कायम गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । गत पुसदेखि नै हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । तर माग सम्बोधनमा कुनै चासो देखाइएन ।’

वन रक्षकलाई सहायक स्तर तेस्रो तह कायम गरिनुपर्ने र चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ज्येष्ठता तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशका सचिव विशाल घिमिरेले प्रदेशले पेश गर्ने निजामती सेवा ऐनको संशोधनको विषय प्रदेश सरकारबाट प्रदेशसभामा गइसकेको बताए ।

‘बढुवा हुने मार्ग बन्द भएको भनेर उहाँहरू आन्दोलित हुनुभएको हो’, सचिव घिमिरेले भने, ‘हामीले अहिले यहाँबाट केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’ वनरक्षकले पहिले नै ध्यानाकर्षण गराएपनि उनीहरूको माग सम्बोधनका विषयमा मन्त्रालयबाट पनि केही कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे । ‘सुनुवाइ नभएको भन्ने त हैन’, उनले भने, ‘ऐन कानुन बनाउँदा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विषयलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने हो । समेट्नु पनि पर्छ । तर प्रदेशको ऐन संशोधन गर्ने विषयमा उहाँहरूको विषय लैजान छुटेको हो । यो म स्वीकार गर्दछु ।’