विराटनगर । नेपाल बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशले प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र बीमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारसँग विभिन्न अपेक्षा राख्दै अन्तरक्रिया गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेलले बीमाको विकासमा प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा, लघु बीमा, साना जलविद्युत बीमा, विद्युतीय रिक्सा, रिक्सा, ठेला तथा ट्राइसाइकल बीमा, घरेलु उद्यम बीमा र मौसमी सूचकांकमा आधारित बीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरणले गरिरहेका काम र बीमाका विभिन्न पाटाका बारेको जानकारी गराएका थिए । सबै प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमा क्षेत्रले रक्षावरण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बीमा नीति बनाउनुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेश सचिव डा. लेखराज दाहालले कृषि बीमामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अहिले अनुदान दिन उचित नहुने उल्लेख गरे । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएका कारण यसैलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बताउँदै सम्बन्धित पक्षले सबै क्षेत्रका कृषकहरूलाई यसको बारेमा जानकारी पुर्याउन आवश्यक रहेको तर्क गरे । बीमा कम्पनीहरूले फर्जी पशुहरू देखाएर यसको दुरुपयोग समेत गरिरहेकाले यसतर्फ पनि प्राधिकरणको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदेशको बीमा सम्बन्धी नीति बनाउन छलफल गरिसकेको बताए । उनले कृषि बीमाका विषयमा ग्रामीण क्षेत्रका कृषकलाई सूसुचित गराउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।
सचिव भण्डारीले कृषि बीमामा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव समेत दिए । उनले भने, ‘हामी नीतिगत सहयोग गर्न तयार छौँ । बास्तविक कृषकसम्म यसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेसनल सोसाइटी (निप्स) कोशी प्रदेश अध्यक्ष खड्गबहादुर क्षेष्ठले बीमा नीति बनेको खण्डमा प्रदेशमा बीमाले फड्को मार्ने बताए । उनले बीमा कम्पनीहरूले पैसा नै दिँदैनन् भन्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम बहन गरेका छन । बीमाको साक्षरता बढाउन सबै लाग्नुपर्छ ।’
बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बीमा शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने, पाठ्यक्रममा बीमाको विषय समावेश गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा बीमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न सकेमा थप सहज हुने उनले बताए । समग्रमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म नभएको, वन डढेलो तथा जङ्गली जनावरहरूले पुर्याएको क्षतिलाई बीमाले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, म्याद गुज्रिएका बीमाको नवीकरण प्रक्रियामा रहेको बीमा दाबी भुक्तान नभएको गुनासो राखेका थिए ।
यस्तै, फर्जी कागजात मार्फत् कृषि बीमा गरी अभिकर्ता तथा बीमा कम्पनीहरुले ठग्ने गरेको, पंछी बीमामा वर्डफ्लु बाहेक अन्य रोग लाग्दा पनि बीमा कम्पनीले विभिन्न बाहाना बनाइ दाबी भुक्तान नगरेको, दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, बीमा शीर्षकमा बजेट भएता पनि खर्च गर्न नसकेको, प्रदेश सरकारले बीमा गर्न सक्ने बस्तुको बीमालेख छ वा छैन, बीमा गर्न जति सरल छ त्यति नै दाबी भुक्तान गर्न सहज बनाउनुपर्ने भन्ने जस्ता जिज्ञासा तथा सुझावहरु कार्यक्रममा राखेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशमा बीमाको नीति तथा स्वरुप तयार गर्न भूमिका खेल्ने बताए । बीमाको पाठ्यक्रम संघले बनाउने हुँदा संघलाई यस विषयमा जानकारी दिने बताए । उनले प्रदेशमा बीमालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख पोखरेलले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।