विराटनगर । सरकारले विभिन्न कामका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कोशी प्रदेशका चारसहित २८ जिल्लामा यो नियम लागू हुने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमा जस्ता क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको हो । गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागू गर्ने जनाएको हो ।
पहिलो चरणमा लागू हुने जिल्लामा कोशीका झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर परेका छन् । यसैगरी अन्य जिल्लामा सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर परेका छन् ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ देखि ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा २०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागू गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले सकेसम्म सुगम र सहज रूपमा परिचयपत्र लिन सक्ने जिल्लामा पहिलो चरणमा लागू गरिएको बताए ।
राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ देखि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।