विराटनगर । सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक कोशी प्रदेश समिति र नेपाल राहत शिक्षक जिल्ला कार्यसमिति मोरङको शनिबार मोरङको बेलबारीमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बेलबारीको वेतना सिमसार क्षेत्रस्थित सभा हलमा कोशी प्रदेश अध्यक्ष गुरुप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, मोरङ जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु सहभागी थिए ।
दुई दशकदेखि राहत शिक्षकका रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको साथै पटकपटक आन्दोलन र सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
असार २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने छैठौं महाधिवेशनबाट आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरेको केन्द्रीय सचिव डीपी ढुंगेलले जानकारी दिए । पेशागत स्थायित्वका लागि राहत शिक्षकहरू दुई दशकदेखि आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशमा करिब ६ हजार ५०० जना राहत शिक्षकहरू कार्यरत रहेको जनाइएको छ । मोरङमा मावि, निमावि र प्राविधिक तहमा गरी ९२९ जना राहत शिक्षक दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेको ढुंगेलले बताए ।
पेशाको स्थायित्वको लागि पटकपटक स्थानीय तह, जिल्ला तह, प्रदेश तह तथा केन्द्रीय स्तरमा आन्दोलन गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको शिक्षकहरुको भनाइ छ । संघीय शिक्षा ऐन–२०८० छिटोभन्दा छिटो संघीय संसदबाट पारित गरेर ४० हजार राहत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।