संगालोखबर 
विराटनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधनको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृतहरूले आज आर्थिक मालिा तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
Advertisement
तह वृद्धिका लागि ऐनले विभेद गरेको भन्दै लेखा अधिकृतहरूले हिजोदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । काम छाडेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले चौथो तह, छैठौं तह र आठौं तहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश लेखा समूह कोशी प्रदेशको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री मगरले कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक भएको बताए ।
संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृत बढुवामा छुटेको उनीहरुको भनाइ छ । समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी भने सातौं तहमा बढुवा भएका छन् । समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।
आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि समूह नछुट्याउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा समूहलाई छुट्टै राखेका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाएको नवौं तहको विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
