संखुवासभा । निर्माणको क्रममा रहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका मुआब्जा पीडितप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो देखाएको छ । पीडितले उजुरी दिएपछि आयोगले यसमा चासो देखाएको हो । पीडितले आयोगमा ३ महिनाअघि उजुरी दिएका थिए ।
यस क्रममा आयोगको टोलीले स्थलगत रुपमा बुझ्ने काम पनि सुरु गरेको छ । आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी सहितको टोलीले आइतबार अरुण तेस्रो आयोजनाको पावरहाउस स्थलसम्मको २४ किलोमिटर सडकखण्डको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनपछि आयोगले सदरमुकाम खाँदबारीमा पीडित र सरोकारवालाबीच छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यस क्रममा सबै पक्षबाट गुनासो समेत संकलन गरिएको थियो । सरकारले मुआब्जा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने ५३ करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाएको जनाइएको थियो । तर पीडित पक्षले भने आफूहरुले हालसम्म मुआब्जा रकम नपाएको बताएका छन् ।
छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा बढी मुआब्जा विवाद छ । आयोजना प्रवेश मार्गमा रहेका ४ सय स्थानीयले ५ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी छ ।