कोशी सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ

विराटनगर । नयाँ सरकार गठनलाई असंवैधानिक भन्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले हिजो सर्वोच्नामा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

नयाँ सरकार गठनविरुद्ध दायर भएको उक्त रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावक रेवतिरमण भन्डारी, समर्थक किशोरचन्द्र दुलाल र गणेश उप्रेतीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा कार्कीले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी, कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको काम कारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बहाल गर्न अवरोध नगर्न, नगराउन समेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार २५ वैशाखभित्र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार मध्यरातमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।

त्यसपछि हिजो बिहान एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले ५२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई समर्थन गर्ने सांसदहरुको सनाखत गरेपछि प्रदेश प्रमुखले हिजै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् ।

तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले शपथ ग्रहण गरी पदभार समेत सम्हालिसकेका छन् । उनले इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका राम राना र मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेतीलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।