- रबिन कटेल/संगालोखबर

विराटनगर । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिन भन्दै खोलिएका विराटनगरका अधिकांश ‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ दर्ता बिनै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ४२ मध्ये ९ वटा कन्सल्टेन्सी मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन् । बाँकी ३३ वटा कन्सल्टेन्सी विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गरेर अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, विराटनगरका अधिकांश कन्सल्टेन्सीले सो अनुमति लिएका छैनन् । २०७४ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालयले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी दर्ता रोकेको छ । जसका कारण दर्ता गर्न नपाएको भन्दै विराटनगरका कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले दर्ता खुलाएर वैधता दिन माग गरेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूको संस्था सगरमाथा शैक्षिक परामर्श संघले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कन्सल्टेन्सीको दर्ता खुलाउँन माग गरेको हो ।

पाँच वर्षअघिदेखि शिक्षा मन्त्रालयले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी दर्ता नखोल्दा समस्या भएको भन्दै संघका अध्यक्ष रेणुकान्त यादव (विवेक) ले दर्ता प्रकृया खुल्ला गर्न माग गरे । ‘२०७४ पछि खुलेका कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता हुन पाएका छैनन्, जसका कारण समस्या भोग्नु परिरहेको छ,’ यादवले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता खुलाएर सहजिकरण गर्नुपरो । हामी त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’

दर्ता गरेर वैध रुपमा चल्न चाहदा पनि सरकारले बाटो खल्ला नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता खुल्ला नगर्दा उनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर स्थानीय पालिकाबाट व्यवसाय सञ्चालन प्रमाणपत्र लिएर सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, कन्सल्टेन्सीको आधिकारिक अनुमति दिने शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता नगरिदिँदा समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाई छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका सह–संयोजक अमरजित कुमार दासले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति नपाएपनि सरकारी निकायमा दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर सञ्चालन भइरहेकाले आफुहरुलाई अवैध भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर, पालिकाबाट व्यवसाय सञ्चालन अनुमति लिएर कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका छौं, सरकारलाई कर तिरिरहेका छौं,’ सह–संयोजक दासले भने,’ केही मिडियाहरूले हामीलाई अवैध भनेर समाचार लेखिदिँदा भ्रम फैलिरहेको छ, हामीलाई अवैध चै नभनिदिएको भए हुन्थ्यो, हामी दर्ता प्रकृयामै छौ ।’

कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउँन माग गर्दै उनीहरूले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका लगायतमा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् । यता, विराटनगर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका उपसचिव दुर्गा प्रसाद खतिवडाले महानगर भित्र सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीको अभिलेखिकरणका लागि प्रकृया अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘हामीसँग कन्सल्टेन्सीको रेकर्ड छैन, के कति र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने जानकारीका लागि अब अभिलेखिकरणको प्रकृया अघि बढाउँछौं,’ खतिवडाले भने ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसवुक पेज लाइक गर्नुस् ।
युटुब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् ।
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!