विराटनगर । मोरङका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका विषयमा भूमि आयोगसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका विषयमा बहस भएको हो ।
मोरङका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा हजारौंको संख्यामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउन तथा जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न भूमि आयोगले नितिगत सुधार गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । दोहोरो स्वामित्वको मारमा परेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनमा भूमि आयोगले पहल कदमी लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
Advertisement
१० बर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उनीहरुकै नाममा जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन आयोग र संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप कुमार राईले बताए । हालको पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि बर्षौदेखि करिब ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा दोहोरो भू–स्वामित्वको समस्या छ ।
जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले गत मङ्सिर २२ मा नै मोरङका ७ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहमति गरिसकेको छ । आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको लगत सङ्लन गर्ने, सार्वजनिकीकरण गर्ने र संकलित विवरण गलत नदेखिए माथि पठाउने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ । स्थानीय पालिकाहरुले पनि प्रारम्भिक चरणमा सुकुम्बासीहरुसँग सहजीकरण गर्ने र राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने लगायत काम अघि बढाएका छन् ।
मोरङमा उर्लावारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका तथा कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका ४४ हजार घरपरिवारलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । माघ पहिलो साताभित्र आयोगले भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण फारम भर्न सूचना जारी गर्ने आयोगले जनाएको छ । मोरङका १७ स्थानीय तहमा ७५ हजार सुकुम्बासी घरपरिवार छन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा ८ पालिकाका भित्रका ४४ हजारलाई आगामी असारसम्ममा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने तयारी भईरहेको छ ।
तर, सरकारको अस्पष्ट निति र ठोस कार्यविधि अभावमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्न कठिन हुने उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग बहादुर फागोले बताए । करोडौंको आवास र बैंक ब्यालेन्स भएका व्यक्तिहरु पनि सुकुम्बासी कहलाउँदै हिडिरहेको फागोको भनाई छ । सरकारले संविधानमै जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित भूमिसँग सम्बन्धित अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मौलिक हकमा व्यवस्था भएकै कारणले पनि सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको हो । जारी ऐन कार्यान्वयन गर्ने चरणमै स्थानीय तहहरुसँग पनि सहमति गरिएको हो । वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा उनीहरुलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउँन स्थानीय तहहरुले नै लगत संकलन लगायत कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताईन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरिरहँदा ऐन, कानुन तथा कार्यविधि विपरित गरिएको पाईए कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिईन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापनका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले भने ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । आयोगले सहजीकरण समिति निमार्ण गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, प्रतिवेदन जाँच गर्ने, जग्गाको क्षेत्रफलसहित सिफारिश गर्ने, जिल्ला समितिको अनुरोधमा पुनः जाँच र अनुमोदन गर्ने, श्रेस्ता बनाउने तथा जग्गाधनी पुर्जा तयार पार्ने र अन्तिममा पुर्जा वितरण गर्ने लगायत काम गर्ने जनाएको छ ।
