४० हजार राहत शिक्षक भ्रम र यथार्थ

२०६० सालपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासको नाममा तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रतिको प्रतिवद्धता अनुसार मुलुकभर राहत अनुदान कोटाका उपनामले हजारौं युवा शिक्षकलाई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा नियुक्ति गरेको थियो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली अनुसारै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको रोहवरमा प्रत्येक वर्ष राहत अनुदान कोटाका शिक्षकहरू बृद्धि हुँदै गए । २०७३/०७४ सालसम्म आइपुग्दा देशैभरी ४० हजार राहत शिक्षक हुन पुगे । विस २०६० पछि गुणस्तर पनि बृद्धि भएको तथ्यांकहरूले देखाए ।

१७ वर्षसम्मको अस्थायी शिक्षक समाधानको बाटोमा हाल देखिएको छ । दरबन्दीका शिक्षक र राहत अनुदान कोटाका शिक्षकहरू बीच आकाश पातालको भिन्नता छ । धेरैले अस्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकलाई एकै प्रकारको भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा त्यसो होइन । धेरैले मात्र राहतशिक्षकहरूको आन्तरिक समस्या तथा राहत शिक्षक विषय बारे जाने बुझेका छन् । पीडित र शोषित भएर १५ वर्षसम्म विद्यालयहरूमा अध्यापन कार्यमा व्यस्त छन् राहत शिक्षक । खासै राजनीतिमा चासो नराख्ने शिक्षक यो मुलुकमा छन् भने त्यो राहत अनुदान कोटाका ४० हजार शिक्षकहरू हुन् । आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार छन् राहत शिक्षकहरू । राहत उपनाम दिनु गलत हो भन्छन् राहत शिक्षकहरू ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय समितिहरू २०६३ सालमा स्थापना भएको हो । कुनै पनि दलको भ्रातृ संस्था भने होइन । ट्रेड युनियन अधिकार अनुसार असल दवाव समूह राहत शिक्षक समितिहरू क्रियाशील छन् । आफ्नो हक अधिकार, सेवा सुविधा सर्त तथा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि २०६३ सालदेखि नै राहत शिक्षकहरू एकतावद्ध भएर राज्यसित सामाजिक न्यायको लडाइमा छन् । पटक पटक आन्दोलन गरेर भए पनि ४० हजार राहत शिक्षकले तलब बृद्धि, महंगी भत्ता, पोशाक भत्तालगायतका उपलब्धीहरू प्राप्त गरेका छन् । आफ्नो लागि आफैं गरौं मूल नीति लिएर स्वजीवी बन्न राहत शिक्षकहरू अघि बढिरहेका छन् । परजीवी हुन राहत शिक्षकहरू जान्दैनन् नीति भएकाले राहत शिक्षकले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू हासिल गरेका छन् ।

पेशागत हक हितका निम्ति राहत शिक्षकहरूले २०६३ सालदेखि नै एकतावद्ध भएर सामाजिक न्यायाको पर्खाइमा छन् । विश्वका सबै प्रकारका सरकारहरू दमनकारी तथा तानाशाह हुन्छन् । त्यसमा नेपाल पनि उस्तै हो । राहत शिक्षक समितिहरू कुनै पनि दलको भ्रातृ संस्था नभएकाले जायज मागहरू पूरा गर्न राहत शिक्षकहरूलाई हम्मे हम्मे भएको छ । कुनै दलको निर्देशन पनि राहत शिक्षकलाई मान्य हुँदैन । कछुवाको गतिमा भए पनि राहत शिक्षकहरूले जायज मागहरू पूरा गरिरहेका छन् ।

२०७५ साल असोज २१ गते ४० हजार राहत शिक्षकले राजधानी काठमाडौं केन्द्रित ऐतिहासिक शिक्षक जनआन्दोलन गरे । इतिहासमै पहिलो पल्ट ठूलो संख्यामा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर जायज मागहरू पूरा गराउन राहत शिक्षकहरू ७७ वटै जिल्लाबाट असोज २० गते नै काठमाडौं पुगिसकेका थिए । असोज २१ गतेको आन्दोलन र सरकारले वार्ताका लागि अनुरोध गरेकाले असोज २२ गते तीन बु“दे सहमति नेपाल सरकारसित भएको थियो । सम्झौता र सहमतिले कानूनी मान्यता पाउ“दैन । नैतिकता, इमान्दारिताका आधारमा विश्वासका साथ राहत शिक्षकहरूले सहमति पछि आ–आफ्नो जिल्लातर्फ फर्के । सरकारले सहमति पालना गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको प्रति ४० हजार राहत शिक्षकहरू निरासामा छन् ।

हुन त डा गोविन्द केसीसित विगतका सरकारहरूले १५ पटकसम्म सहमति र सम्झौता गरेकै हुन् । सरकारले सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण डा केसी हाल पनि १६ औं सत्याग्रह आन्दोलनमा छन् । यसैलाई नजिर बनाउने हो भने असोज २२ गतेको सम्झौता त्यति सजिलै कार्यान्वयन हुने छा“टका“ट छैन । समस्याहरू थुप्रै भएकाले सरकारले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्ने जस्तो देखिदैन ।

कही नभइको जात्रा हाडी गाउ“मा भन्ने कथन जस्तै विश्वमा नेपाल बाहेक कुनै देशमा दलहरूको आस्था विचार, सिद्धान्तका आधारमा पेशागत संस्था भएको पाइदैनन् । नेपालमा पेशागत हकहितका निम्ति भन्दै दलहरूका भ्रातृ संस्था क्रियाशील हुनु दुःखद हो । बेलायती नीति फोड र शासन गर नेपालमा दलहरूले शिक्षकलाई प्रयोग गरिरहेको कतैबाट लुकेको छैन । दलहरूले पेशागत संस्थाहरूलाई एक हुन दिदैन । यसको ताजा प्रमाण भनेको डा गोविन्द केसी प्रकरणमा नेपाली कँंग्रेस निकट चिकित्सकहरू केसीको पक्षमा आन्दोलनमा होमिएका छन् भन्ने नेकपा निकट चिकित्सकहरु केसीको सत्याग्रह विपरीत देखिन्छन् । यसरी चिकित्सकहरूलाई फोड र शासन गर दलरूले नीति लिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलहरूको नीति लागू भैरहेको घाम जस्तै छर्लङ देखिन्छ । शिक्षक एक वर्ग हो । सबै प्रकारका शिक्षकको समस्या एकै खालका छन् । तर १७ वटै दलहरूले १७ प्रकारका शिक्षक बनाएर १७ थरिका शिक्षकहरू निर्माण गरिदिएका छन् । यसले पेशागत आन्दोलन कमजोर बनाउ“दछ । इतिहास साक्षी छ, सरकार पक्षका शिक्षकहरूले नूनको सोजोपन देखाउदै पेशागत हकहितका बारेमा आवाज निकाल्दैनन् । विपक्षी दल निकट शिक्षकहरू सरकारलाई कमजोर पार्न आन्दोलन गर्ने पक्षमा छन् ।

भनिन्छ नेपाल शिक्षक महासंघ सबै शिक्षकहरूको साझा संस्था हो । नेपाल शिक्षक महासंघले तीन महिने पेशागत हकहितका निम्ति आन्दोलनका लामो कार्यक्रम लिएर गत जेठ महिनादेखि आन्दोलनमा होमियो । स्थानीय निकाय केन्द्रित आन्दोलन, जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन र अन्त्यमा संघीय सरकार विरूद्ध काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन । आन्दोलन जब काठमाडौं पुग्यो एकाएक सेलायो । लाखौं क्षिक निराश भएका छन् । लगानी बालुवामा पानी जस्तै भयो भन्ने शिक्ष्ँकहरु थुप्रै छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा दलीय प्रभाव परेकाले आन्दोलन स्वत निस्तेज भएको गुनासो सुन्न पाइन्छ । दलहरूकै कारण शिक्षक महासंघको आन्दोलन कमजोर भएको निश्चित हो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रित समितिको मातहतमा ४० हजार शिक्षकहरू छन् । लामो समयदेखि पेशागत हकहित तथा स्थायीत्वका लागि लडाई राज्यसित जारी छ । दलहरूको भ्रातृ संस्था नेपाल राहत शिक्षक समितिहरू होइनन् । आजसम्म दलीय प्रभाव पर्न सकेको छैन । कुनै दलको पनि भ्रातृ संस्था नभएकाले अन्य भ्रातृ संस्थाहरुले राहत शिक्षकलाई आ–आफ्नो भ्रातृ संस्थामा आवद्ध गर्न फोहोरी राजनीति खेल खेल्नु राम्रो होइन ।

विराटनगर महानगरपालिका राहत शिक्षक समितिको आयोजनामा बृहत अन्तरक्रिया तथा असोज २२ को तीन बु“दे सहमति कार्यान्वयन पक्ष र भावी रणनीति बारे कार्यक्रम गर्नु अति राम्रो हो । सहमति र सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको समाधान मात्र नभएर इमान्दारिता, नैतिकता र व्यवहारवादी हुनु आवश्यक छ । नेपालमा इमान्दारिता तथा नैतिकताको खडेरी देखियो भने यसले समाजलाई नकारँत्मक दिशातर्फ धकेल्छ र समाजमा वेथिति सिर्जना हुन्छ । अनि दलहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने छन् । दलहरूको नीति सत्तामा हुदा एउटा कुरो विपक्षमा हुदा अर्काे कुरो । त्यसैगरी विपक्षीमा रहदा एउटा कुरो सत्तामा रह“दा अर्काे कुरो । यो नीतिले समाजमा खैलाबैला मच्चाएको देखियो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय तथा अन्य समितिहरू पवित्र छन् । यसलाई अन्य पेशागत संस्थास“ग तुलना गर्न हुँदैन । दलीय प्रभाव पनि पर्न दिनु हु“दैन । ४० हजार राहत शिक्षकहरू भन्ने गर्दछन् । कसरी दलीय विचार लिएर १० बजेदेखि ४ बजेसम्म अध्यापन गर्नु ? विद्यार्थी र अभिभावक अन्यायमा नपरून भनेर दलीय भ्रातृ संस्था राहत शिक्षक समितिहरू चनाखो बनेको निश्चित हो । कतिपयले ४० हजार राहत शिक्षक बीच फाटो हाल्न र फोड र शासन गर नीति लाद्न रातदिन अ“ध्यारो कोठामा नकारात्मक चिन्तन गरिरहेका र त्यो सपना सफल हुँदैन ।