काठमाडौँ, १२ कात्तिक । नेपाल र मलेसियाबीच बहृप्रतिक्षित द्धिपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) मा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य हो । जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये २९ दशमलव ८८ प्रतिशत कार्यरत छन् ।
Advertisement
हायत होटलमा आयोजित द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीमा श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे। शेघरान ६ सदस्यीय उच्च स्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका थिए।
समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने भएको छ। कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ। हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागत शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।
सझदारीमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलिन प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठकले टुंग्याउने छ।
कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २ जेठदेखि मलेसिया पठाउन रोकेको थियो। सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएपछि अब मलेसिया जान पाउने भएका छन्। श्रम स्वीकृति दिने मिति भने तोकिएको छैन। समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ।
दुई वर्षको करार कायम
मलेसिया जाने कामदार अब दुई वर्षमा फर्किन पाउने छन्। यसअघि तीन वर्षको थियो। समय घटाउदा परिवारसँग छिटो मेलमिलाप हुने स्थिति बनेको छ। यसले कामदारमाथि हुने मानसिक तनावलाई घटाउने मन्त्रालयको बुझाई छ।
करारपत्रको समयभित्र रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था बनेको छ। यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग मिल्छ।
