काठमाडौँ, ११ भदौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिमस्टेक)को आसन्न शिखर सम्मेलनमा विद्युतीय ग्रिड अन्तरसञ्जालसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । यो समझदारीपछि बिमस्टेकमा आबद्ध सात मुलुकबीच विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्नेछ ।
Advertisement
‘समझदारीमा यस क्षेत्रका मुलुकहरूले ऊर्जा व्यापार गर्न पाउने र क्षेत्रीय रूपमा ऊर्जाको आदानप्रदान गर्दा सबैलाई आफ्नो मुलुकको ग्रिड वा इन्टरकनेक्सन उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख हुँदै छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।
समझदारीले ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि विद्युत् व्यापारका लागि सिंगो क्षेत्र नै उपलब्ध हुने उनले बताए । ‘यसबाट भोलिका दिनमा हामीले थाइल्यान्ड, म्यानमार, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछौँ, जुन नेपालको ऊर्जा विकासको कोसेढुंगा हुन सक्नेछ,’ उनले भने ।
यद्यपि, यो समझदारी गर्नेबित्तिकै कुनै मुलुकले आफ्नो कानुनविपरीत हुने गरी विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्न बाध्य हुनु भने पर्दैन । ‘ऊर्जा आदानप्रदान गर्दा आफ्नो मुलुकको कानुनप्रतिकूल नहुने गरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ,’ सहसचिव घिमिरेले भने । तर, सबै मुलुकले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहज हुने किसिमले आफ्नो मुलुकको कानुन वा नियम संशोधन गर्न भने यसले नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
खासगरी भारतको ऊर्जा व्यापार गाइडलाइन्सले भारतीय लगानीका आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतमा आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताविपरीत भएको भन्दै संशोधनका लागि नेपालले भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । भारतको गाइडलाइन्सको व्यवस्था कायमै रहेको खण्डमा क्षेत्रीय व्यापार पनि प्रभावित हुनेछ । तर, यो समझदारीमा हस्तक्षर गरेपछि भारत वा अन्य मुलुकले पनि त्यस्ता कुनै नियम भए संशोधन हुने विश्वास रहेको घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै, बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि शिखर सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सो केन्द्र स्थापनाका लागि आफू तयार रहेको भारतले जनाएको पनि उनले जानकारी दिए । नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा एक–आपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी पनि बिमस्टेक मुलुकहरूबीच हुनेछ ।
ऊर्जासम्बन्धी यी तीनै विषयलाई अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति यसअघिकै बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भएको थियो । गत वर्ष काठमाडौंमा भएको १५औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुक तयार रहेको उल्लेख थियो । त्यसका लागि आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम सबै मुलुकले यथासक्य चाँडो गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, यस क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोगको व्यापक तरिकाले मजबुत बनाउन बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र चाँडै सञ्चालन गर्न जोड दिने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
मोटर भेइकल सम्झौता हुने
मुलुकमा सबै किसिमका सवारीसाधन निर्वाध आवतजावतको सुविधा शिखर सम्मेलनका क्रममा बिमस्टेक मुलुकहरूबीच मोटर सवारीसाधन सम्झौता (बिमस्टेक मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट) पनि हुने जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले दिए । मोटर भेइकल सम्झौतापछि बिमस्टेक मुलुकहरूबीच सबै किसिमका सवारीसाधनहरूको आवागमन सहज रूपमा हुनेछ ।
सुरुमा बिमस्टेक मुलुकबीच एक–अर्काका यात्रुवाहन तथा मालबाहक गाडीको निर्वाध आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने गरी सम्झौताको तयारी भएको थियो । तर, टापु मुलुक श्रीलंकामा अन्य मुलुकबाट गाडीहरूको आवागमन हुने तत्काल सम्भव नभएकाले सबै मुलुकबीच मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सहज रूपमा हुने गरी समझदारी गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मल्टिमोडल पारवहन भन्नाले पानीजहाज, रेल, गाडी, हवाईजहाजलगायत सबै किसिमका साधानबाट हुने आवागमन भन्ने बुझिन्छ । यस किसिमको सम्झौतापछि नेपालका गाडी वा रेल म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म यात्रा गर्न पाउनेछन् । यसबाट बिमस्टेक मुलुकबीच युरोपेली संघकै जस्तो बलियो एकीकरणको वातावरण बन्ने आशा गरिएको छ ।
केहीअघि भारतमा मुख्य कार्यालय रहेको कट्स इन्टरनेसनल र बिमस्टेक सचिवालयले संयुक्त रूपमा गरेको अनुसन्धानले यस किसिमको एकीकरणबाट यस क्षेत्रका सबै मुलुकले सुरुमा पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने जनाएको थियो । ‘पर्यटनमार्फत हुने एकीकरणपछि यस क्षेत्र लगानी तथा व्यवसायकै करिडोर बन्न सक्नेछ, जसले यी मुलुकको आर्थिक वृद्धिका साथै एक–आपसबीचको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउनेछ,’ अनुसन्धानमा भनिएको छ ।
यसअघि सार्क मुलुकबीच मोटर भेइकल सम्झौताको तयारी भए पनि भारत र पाकिस्तानबीचको असहज सम्बन्धका कारण त्यो सम्भव भएको छैन । यस्तो अवस्थामा बिमस्टेक देशहरूबीच मल्टिमोडल पारवहनलाई सहजीकरण गर्ने गरी सोही प्रकृतिको सम्झौता हुन लागेको हो । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालबीच भने यसअघि नै मोटर भेइकल सम्झौता भइसकेको छ ।
बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्यान्ड गरी सात मुलुक सदस्य छन् । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यही १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा हुँदै छ ।
