नेपालमा विधिको शासन हराएको अवस्था

शासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान कम्युनिष्टहरूलाई थियो कि थिएन ? सङ्घर्ष, युद्ध, क्रान्ति जस्ता शब्द घोकेर सत्तामा पुगेका कम्युनिष्टहरूले जनतालाई सुशासन दिन सके जस्तो लागेन । विधिको शासन भनेको के हो ? विधि बनाउने विधायक हुन् कि होइनन् ? विधायकले विधि निर्माण गरिसकेपछि त्यसको अक्षरस पालन गर्नु गराउनु पर्छ कि पर्दैन । विधिको शासन नमान्नेलाई के गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान सत्ताको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिमा हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि त्यही संविधानसभालाई किन संसद बनाइराख्नु ? जनताले जति काम गर्ने आदेश दिएका छन् त्यति मात्र काम गरेर फर्किनु अनि हुन्छ । संविधानसभाले ९० प्रतिशतको बहुमतमा संविधान बनाएर जनतालाई दिइसकेपछि सरक्कै संसदको चुनाउ गराउनतिर लाग्नुपर्छ कि आफै शासन गर्न पट्टि लाग्नु पर्छ ? लोकतन्त्र हो भने जननिर्वाचित संसद बनाउनु पर्यो नि त । गाई चराउन पठाएका गोठालाहरू आफै जान्ने भएर गाडी चलाउने ड्राइभर भए भने के हुन्छ, त्यही हुन्छ जे नेपालमा आजको लोकतन्त्रले गरिरहेको छ । जे मन लाग्यो त्यही गर्नु हु“दैन । त्यति मात्र गर्नुपर्छ जति जनताले गर्ने अधिकार दिएका छन् । जनतालाई तृण बराबर पनि नगन्ने अनि मुखले जनता जनता भन्ने व्यवहारले लोकतन्त्रवादी हुन सकिंदैन ।

नेपालमा लोकतन्त्र फस्टाएन किनभने नेपालमा राजनीतिक दलले विधिको शासन (रूल अफ ल) चलाउन जानेनन् । जसले रूलअफ लको शासन चलाउने प्रयास गर्यो त्यसलाई निरंकुश भनेर हटाइयो । नेपालमा राजा महेन्द्र र राजा विरेन्द्रजतिका विधिको शासन गर्न चाहने राष्ट्राध्यक्ष फेरि कोही हुन सक्तैनन् । विधिको शासन भनेको ऐन, नियम, कानुनमा जनताले बाँधिनु पर्ने र संविधान अनुसार दलका नेता चल्नु पर्ने अवस्था हो । किन के कारणले त्यसो हुन सकेन ? लोकतन्त्रको जग भनेको ९० प्रतिशत संविधानसभाका सभासदले बनाएको देशको संविधानलाई लागू गर्नु् पर्ने अनिवार्यता हो । यस कार्यमा थोरै तागत लाग्नु पर्छ भने पनि लगाउने आ“ट सत्ताको कुर्सीमा बसेका शासकको हुनुपर्छ ।

नागरिकता प्रमाणपत्रको आधार देखाएर म नेपाली हुँ भने पनि आफ्नो आत्माले आफूलाई नेपाली नभएको सोच्ने मानिस नेपालमा कति छन् वा भनौं कति होलान् ? सर्वप्रथम आफ्नो हृदयले आफूलाई नेपाली भएको किटान गर्ने मानिसले राष्ट्रवादी चरित्र नै देखाउ“छ । दहीचिउरे कुरा गर्दैन । राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रवादी छ भने त्यसले राष्ट्रकै चौतर्फी विकासमा ध्यान दिन्छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैन । राष्ट्रवादी हुनु नै लोकतन्त्रका लागि अपराध हो भनेजस्तो आसयले दलका नेताहरू प्रस्तुत हुन्छन् । राष्ट्रको हित चाहँदा चाहँदै ज्यान अर्पण गर्ने व्यक्ति चाहे त्यो शाह वंशको होस्, चाहे राणा वंशको होस् चाहे जुनसुकै दल वा पार्टीको होओस् त्यो सम्माननीय, पूजनीय र प्रशंसनीय नै हुन्छ । म नेपाली हुँ भनेर गर्व गर्ने नेपाली नै राष्ट्रका लागि आवश्यक हुन्छन् । नेपाली नागरिक भएर विदेशीको हितमा क्रियाशील रहने छद्म भेषका नेपालीले यो राष्ट्रको अस्मिता जोगाउन सक्तैनन् । नेपालको अस्तित्व लोप गराउने नै उद्देश्य भएको नेपाली नागरिकले हिंड्ता, बस्ता, उठ्ता, बोल्दा, आफूलाई नेपाली हुँ भन्दैन । नेपालको पहिचान देखाउँदा गर्व गर्दैन ।

नेपालमा ५० भन्दा बढी भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्ने जातजातिहरू छन् । आफ्नो मातृभाषालाई नेपाली भाषाकै समरूपतामा राख्न नचाहने मान्छेले आफूलाई नेपाली हुँ भन्न रूचाउ“दैन । आफ्नो मातृभाषा र सम्पर्क भाषा दुबै प्रति गर्व गर्ने नेपाली मात्र राष्ट्रवादी हुन्छ । हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा मान्ने व्यक्तिले आफूलाई म राष्ट्रवादी हुँ भन्न लाज मान्दछ । बोल्दा, घरमा आफ्नो मातृभाषा बोल्छ र सभा समारोहमा जाँदा, भाषण गर्दा, बेगल मातृभाषीसित कुरा गर्दा हिन्दीमा कुरा गर्छ र नेपाली भाषामा बोल्न चाहनेप्रति अनादर भाव देखाउँछ भने त्यो वा त्यस्तो व्यक्ति नेपाली होइन भन्न सकिन्छ । छेउमा टोपी लगाएको व्यक्तिलाई देख्नेबित्तिकै कसैले छिछि थुथु गर्छ भने त्यो नेपाली नागरिकता लिएको अनेपाली व्यक्ति मात्र हुन सक्छ । रूल अफ ल अर्थात् विधिको शासनको सम्झना गर्ने ठाउ“ नै यही हो । नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूका सालिक लडाउने, राष्ट्रनिर्माताको अपहेलना गर्ने र राष्ट्रवाद शब्द सुन्नेबित्तिकै अनुहार खुम्च्याउने अनि १० प्रतिशत संविधानसभाका सदस्यले विरोध गरे भन्दैमा ९० प्रतिशत सभासदको अपमान गर्न तयार हुने र संविधानसभाको काम पनि संसदले नै गर्न सक्छ र गर्नु पर्छ भन्ने दलका नेताहरू विधिको शासनप्रति अरूची राख्छन् भन्न डराउनु पर्दैन । काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीले आफ्नो चरित्र सुधार्नु पर्छ ।

दलहरू, पार्टीहरू किन चाहिएका भन्दा राणा शासकले जनताको हित हुने शासन गरेनन् । आफ्नै परिवारको मात्र हित हुने काम गरे । जनताले न्याय पाएनन् । कानुनी शासन जनतालाई चाहियो भनेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । राणाहरू आफै सुध्रन, सुधारिन र शासनमा सुधार ल्याउन चाहिरहेकै थिए । राणा शासकले गरेको सबैभन्दा उच्च एवं प्रशंसनीय काम भनेकै दास प्रथाको उन्मुलन नै हो । मान्छेलाई किनबेच गरेर कमाराकमारी बनाउने व्यवहार नेपालमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म थियो ? कसको दवावले वा के कारणले श्री३ चन्द्रशम्शेरले दासदासीको रूपमा रहेका कमाराकमारीको व्यवस्था खारेज गरे ? के चन्द्र शम्शेरका पालामा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू थिए ? कसको दवावमा परेर श्री चन्द्र जुद्धोदय स्कुल खोलियो ? आदर्श विद्यालय विराटनगरको नाउँ पहिले के राखिएको थियो र त्यो कुन राणाका पालामा खुलेको थियो ? समय त्यतिबेला कस्तो थियो ? विश्व परिस्थिति कस्तो थियो र राणाहरूले त्योभन्दा बढी कति आफूलाई सुधार्नु पथ्र्याे ?

एक सय तीन वर्षसम्म शासन सत्तामा बसेको राणा शासन २००७ सालमा ढल्यो । समय, परिस्थिति, जनचेतना, जनजागरण र विश्वको प्रगति अनुरूप के केसम्म राणा कालमा नेपाली जनताले पाए भन्ने कुराको मूल्यांकन कसले ग¥यो ? गर्नु पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो । २००७ सालपछि १० वर्षको छोटो अवधिमा प्रजातन्त्रको अगुवा नेपाली काङ्ग्रेसले के ग¥यो, के गर्नुपथ्र्याे र किन २०१७ सालको काण्ड राजा महेन्द्रले लागू गरे ? कसको आड र सहयोगमा संसदीय व्यवस्थालाई भङ्ग गरिदिए ? राजा महेन्द्रले एक दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शासन लादेर सत्ता खोस्दा प्रजातान्त्रिक दलहरूले किन प्रतिकार गर्न सकेनन् ? २००६ साल २००७ सालको जस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र जनस्तरको युद्ध किन भएन ? नेपाली काङ्ग्रेसले रूल अफ ल त्यति बेला चलाउन सकेको थियो यदि भने प्रजातन्त्रका नेताले जनतासित सहयोगको अपिल गर्न किन सकेनन् ?

राजा महेन्द्रको निधन कालगतिले भएको थियो वा अन्य किसिमले ? राजा विरेन्द्रको वंश नाश भएको कारणको खोजी गर्नै नहुने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? संसारका अति विज्ञ विशेषज्ञ ल्याएर खोजी गरिएको भए अपराधी फेला पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? राजा वीरेन्द्रको वंशमा अपुताली नपारिएको भए नेपालमा गणतन्त्र आउने थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नहरू नेपाली जनताका मनमा आइरहन्छन् । नेपालको लोकतन्त्र सफल भइरहेको कि छैन ? किन वीर विश्वेश्वरले राजासित गर्दन जोर्ने शङ्खघोष गरेका थिए र अहिले विश्वेश्वरकै पार्टी नेपाली कांग्रेस किन माओवादी केन्द्रसित गर्दन जोर्न गयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अब नेपाली जनतालाई चाहिन्छ ।

विधिको शासनमा सत्ताधारीहरू नचलेसम्म जनतालाई विधिमा नियन्त्रण गरेर राख्न सकिदैन । शतप्रतिशतले स्वीकारेको संविधानले मात्र शासन गर्नु पर्छ भन्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो संविधान नेपालमा बनेको छैन । जनताले संविधान बनाउँदैनन्, बनाउन जाने पो बनाउ“छन् जान्दै जान्दैनन् अनि के बनाउँछन् ? जनताका प्रतिनिधिमध्येका ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान हुबहु लागू गर्नु् पथ्र्याे । नगर्नु चाहिं कायरता हो, लाछीपन हो र नियतको खोटोपन हो । यदि १० प्रतिशतले उठाएको कुरा ठिक हो भने त्यो अब बन्ने नया“ संसदले संशोधन गराउन सक्छ भन्नु पर्नेमा त्यतातिर ध्यान नदिनु नै भर्खर जन्मेको संविधानलाई हुर्कन, बढ्न र सुधारिन नदिनु हो । संसारभरिका कुनै देशमा पनि सयप्रतिशतले मन पराएको संविधान छैन हुँदैन ।

चुनाउहरू अब नहुने नै भए । ने.का. र माओवादीले एमालेलाई घोक्रेछुत्ति लगाएर सत्ताको कुर्सीबाट नझारेका भए सायद केपी ओलीले चुनाउ गराएरै छाड्थे । सत्ताको कुर्सीले विधिको शासन गर्दा थोरै प्रतिशतका दलहरू पेलिन्छन् । पेल्नु नै पर्छ, नपेलिकन हुँदैन । वेलायतमा, अमेरिकामा, जापानमा र भारतमा समेत थोरै संख्याका विरोधीहरूलाई नपेली शासन चलाइएको छैन । शतप्रतिशतको सहमति जुटाउँछु भन्नु आफैमा बहुलठ्ठीपन हो । मानसिक सन्तुलन भएकाहरूले विधिको शासनका कुरा गर्छन् । शतप्रतिशत सहमति चाहिन्छ भन्दैनन् । विधि बहुमतबाटै निर्माण गरिन्छ । निर्माण गरिएको विधिले शासन चलाउँछ । त्यसैलाई रूल अफ ल भनिएको हो । रूल अफ ल नभएको देश नेपाल भएको छ । यहाँ विधिको शासन छैन । अब कहिले र कसरी चुनाउ होला ? नेपाल हुलहुज्जत, दङ्गाफसाद भइरहने देश बनियो । यसैलाई हामीले लोकतन्त्र भन्यौं । शान्ति हरायो । शान्ति क्षेत्रको स्वरलाई जसले दवायो त्यसैले नेपालको शान्ति भङ्ग गरिदियो । अब कति पुस्तापछि नेपालमा शान्तिको स्थापना हुने हो भन्न सकिंदैन । अस्तु । उद्घोष दैनिक