संगालोखबर 
विराटनगर । संखुवासभामा सञ्चालित दुई ठूला बहुवर्षे सडक आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय निर्माण कम्पनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
पटक-पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न नगरेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा मन्त्री आचार्यले आयोजनाहरूलाई ‘क्रोनिक’ को संज्ञा दिँदै अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने बताए । उनले भने, ‘कानुनी राज्यमा निर्माण व्यवसायीले कानुन र सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ । काम रोक्ने र म्याद मात्र थप्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास अवरुद्ध भएको छ, अब त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन ।’
मन्त्री आचार्यले म्याद थप्ने परम्परा अन्त्य गर्दै गुफापोखरी-बाह्रबिसे सडकको आगामी कात्तिक २४ सम्मको अन्तिम अवधि निर्धारण गरिएको र सो अवधिमा नतिजा नआए निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गरिने स्पष्ट पारे ।
सडक निर्माणको ढिलासुस्तीले सरकारप्रति नै वितृष्णा : मन्त्री लिंथेप
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणमा भएको लापरवाही र ढिलाइले सरकार र संघीयताप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताए ।
संखुवासभाकै जनप्रतिनिधि समेत रहेका मन्त्री लिंथेपले भने, ‘सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र सांसदहरूलाई ट्याग गरेर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्, यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ ।’ उनले मुख्य ठेकेदारहरू बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा नआउने र फिल्डमा काम शून्य रहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरे ।
संखुवासभाको गुफापोखरी-चैनपुर-बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडकको सम्झौता अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग २०७६ कात्तिक १५ गते भएको थियो । ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ३६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि ७ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सडक निर्माण पूरा भएको छैन । उक्त योजनाको हालसम्म चार पटक म्याद थपिएको छ ।
पटक-पटकको भेरिएसनले लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख पुगेपनि भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै छ । १०.५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको यस सडकको बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ भित्र सक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण आयोजना मानेभञ्ज्याङ-चन्दनपुर-हेलुवाबेंसी १४.४ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । याक्थुम्हाङ-खाम्पाचे जे.भी.ले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाखमा ठेक्का पाएको यो आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । २४ महिनामा सक्ने भनिए पनि हालसम्म ३० करोड २२ लाख भुक्तानी भइसक्दासमेत काम अलपत्र छ ।
बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ भित्र ७ किलोमिटर कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने र पुस ३० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धता पूरा नभए कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू, पूर्वाधार कार्यालय र मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूले जनशक्ति र भौगोलिक कठिनाइको कुरा उठाएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले अब हरेक पक्षको अनुगमन गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रष्ट पारेको छ ।
