गत असार २५ गते नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ को दशौं संशोधन गरिसकेको छ । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षले दशौं संशोधनका ९३ वटा बुँदामा संशोधन प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् ।
Advertisement
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएकाले दशौं संशोधनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई धेरै भन्दा धेरै सुम्पिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने कि व्यवहारिक, वैज्ञानिक र प्रजातान्त्रिक बनाउने भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ । संघीयताको भावना र मर्मअनुसार शिक्षाको बढी अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्नेमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट पर राखिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयहरूलाई कमजोर अवस्थामा ल्याइएको छ । त्यसको सट्टा स्थानीय तह प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई बढी जिम्मेवारी सुम्पिएको देखियो ।
विगतमा शिक्षक महासङ्घको २९ दिने आन्दोलनको प्रमुख माग भनेको शिक्षा क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा राख्नु हुँदैन भन्ने नै थियो । ठिक विपरीत नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिएकाले कतै शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रवेश गराइएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा राजनीति बढी हुने तथा तेरो दल र मेरो दलको नामले शिक्षामा व्यापार हुने निश्चित देखिन्छ । विशेषगरी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति तथा शिक्षकको सरुवा, बाल विकास शिक्षक नियुक्ति र शिक्षक बढुवाका विषयमा राजनीति चलखेल हुने होकी भन्ने त्रास फैलिएको छ ।
तर इमानदार, योग्य र दलको चाकडी, नेताको चाकडी नगर्ने शिक्षकहरूको सरुवा चार दशकसम्म हुन सकेको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेकै छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राजनीति पटक्कै सुहाउँदैन । विगतमा दल निकट शक्ति केन्द्र नेता निकट भएकाले शिक्षकहरूको सरुवा सजिलै हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । तर इमानदार, योग्य र दलको चाकडी, नेताको चाकडी नगर्ने शिक्षकहरूको सरुवा चार दशकसम्म हुन सकेको छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेकै छन् ।
नेपालमा करिब ३ लाखको हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका शिक्षक, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत शिक्षक, साविक उमावि शिक्षक, पालिका प्रदेश तथा संघीय अनुदान शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतका जनशक्तिहरू कार्यरत छन् ।
शिक्षा नियमावली दशौं संशोधनले झन्डै ५० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिको विषयमा छोएको छ भने झन्डै झण्डै ५० प्रतिशत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको विषयमा केही पनि उल्लेख छैन । शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार शिक्षाको संरचना चार प्रकारको थियो ।
प्राथमिक तह, शिक्षा निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तह । दशौं संशोधनले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह शिक्षा नामले नामकरण गरिएको छ । केही विषयमा भने संशोधनले सकारात्मक सन्देश दिएको पक्कै हो ।
विशेषगरी अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको ई-पेन्सन व्यवस्था, विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक, मानसिक यातना तथा पोशाक शुल्क नतिरेको भन्दै गालीगलौज गर्न साथै विभिन्न यातना दिने पाइने छैन । तह अनुसार प्रधानध्यापक हुने सकारात्मक छ ।
यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापक छनोट र नियुक्ति गर्थ्यो भने अबका दिनमा स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकको छनोट र नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको छ । यहाँ एउटा डरलाग्दो विषय भनेको दलनिकट, नेता निकटलाई मात्र प्रधानाध्यापकमा नियुक्त गर्ने र राजनीति गर्ने मनसाय वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ ।
समानान्तर रूपमा योग्य, सक्षम, इमानदार र राजनीतिमा चासो नराख्ने शिक्षकहरू प्रधानाध्यापक हुनबाट वञ्चित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि ५ वर्षअघि नै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र शिक्षक तथा कर्मचारी अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यसअघि ९ सदस्य रहने व्यवस्थालाई अब सात सदस्य बनाइएको छ । अभिभावक मध्यबाट दुईजना पुरुष र दुईजना महिला गरी प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि र वडाको प्रतिनिधि रहनेछ ।
बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाविद् र चन्दादाताको नामले विगतमा दुई जना नियुक्त गर्ने विधि हटाइएको छ । । विद्यालयमा राजनीति गर्नकै लागि दुई जनालाई बुद्धिजीवी समाजसेवीको नामबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अटाउने हटेकोमा सरोकारवाला खुसी देखिन्छ ।
यसअघि दलगत रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने नालायकी पन हटेको छ । अबका दिनमा प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा स्थायी शिक्षक मात्र सहभागी हुनेछन् । आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष स्थायी भएको र स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको लागि पाँच वर्ष स्थायी भएको र स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
दलको, नेताको चाकडी गर्ने, राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने शिक्षकहरूलाई काजको नामबाट पालिकामा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शिक्षा विकास र समन्वय इकाईमा, शिक्षा मन्त्रालयमा र शिक्षा विभागमा काजमा रहने चलन हटाइएको छ ।
प्रधानाध्यापकले विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ । कार्यदक्षता करार अनुसार प्रधानाध्यापकले काम नगरेको खण्डमा, काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा अधिकृतको सिफारिसमा स्थानीय तह प्रमुखले जहिलेसुकै हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको काजमा शिक्षकहरू खटाइने हो । दलको, नेताको चाकडी गर्ने, राजनीतिमा गहिरो चासो राख्ने शिक्षकहरूलाई काजको नामबाट पालिकामा, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शिक्षा विकास र समन्वय इकाईमा, शिक्षा मन्त्रालयमा र शिक्षा विभागमा काजमा रहने चलन हटाइएको छ ।
दशौं शिक्षा नियमावली संशोधनको ६३ नम्बर बुँदा मा भनिएको छ, मूल नियमावलीको नियम १११ को ४ अनुसार विद्यालयमा बाहेक अन्य कुनै निकायमा शिक्षकलाई काजमा खटाउन पाइने छैन । तत्पश्चात थुप्रै शिक्षक यतिखेर काज फिर्ता गरी आ–आफ्नो विद्यालयमा फर्किने क्रम जारी छ । थुप्रै शिक्षकहरू आफ्नो दरबन्दी भएको विद्यालयमा फर्किसकेका छन् भने केही शिक्षकहरू फर्किने अवस्थामा देखिन्छन् ।
२०३६ सालपछि नेपालमा शिक्षकको पेशागत हकहितका विषयमा एउटै मात्र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन दबाब समूह थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा नेपाली काँग्रेसमा आस्था राख्ने शिक्षकहरूको समूहले नेपाल शिक्षक संघ नामको अर्को शिक्षकको पेशागत हकहितका लागि संस्था स्थापना गर्यो । तत्पश्चात नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, मधेसवादी दलहरू लगायतले आ-आफ्ना भातृ संस्थाका रूपमा शिक्षकका पेशागत संघ-संगठन, मञ्च परिषद् गठन गरेका थिए ।
शिक्षकका विभिन्न पेशागत संघ-संगठनबाट तत्कालीन अवस्थामा नेपाल शिक्षक युनियन नामले एउटा संस्था दर्ता भएको थियो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् नेपाल शिक्षक युनियनलाई विस्थापित गरेर नेपाल शिक्षक महासङ्घ गठन भएको हो ।
दुःखको विषय, नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान अनुसार दलीय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले पठाएको व्यक्ति नेपाल शिक्षक महासङ्घको पदाधिकारी हुन पाउने विधि थियो । स्मरण रहोस्, हजारौं शिक्षकहरू राजनीतिबाट पर रहन मन पराउँछन् र दलीय भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध छैनन् । ती हजारौं शिक्षकहरूको आवाज महासङ्घले अपनत्व गरेको थिएन । स्वतन्त्र शिक्षक भएर उनीहरू शिक्षण पेशामा कार्यरत थिए । तत्कालीन अवस्थामा बन्द कोठामा शिक्षक महासङ्घ पदाधिकारी भागबण्डाको आधारमा नियुक्त हुन्थे । जुन वैज्ञानिक र व्यावहारिक थिएन ।
शिक्षक सरुवामा पारदर्शी तरिकाले विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने दशौं संशोधनले औँल्याएको छ ।
सबैभन्दा विवादित र आलोचित विषय भनेको शिक्षक सरुवा विगतमा देखिएको थियो । आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिवाद र अर्थवादले शिक्षक सरुवामा तत्कालीन अवस्थामा प्राथमिकता पाएको सर्वविदितै छ । अबका दिनमा शिक्षक सरुवामा थोरै भएपनि व्यवस्थित र पारदर्शी हुने निश्चित देखिन्छ ।
सरुवा हुने शिक्षकका लागि ६५ पूर्णाङ्क अङ्कमध्ये जेष्ठता बापत ३५ अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत २० अङ्क र तालिमबापत १० अङ्क तोकिएको छ । शिक्षक सरुवामा पारदर्शी तरिकाले विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने दशौं संशोधनले औँल्याएको छ ।
यदि सूचना प्रकाशित नगरी उही पुरानै रोग गोप्य तरिकाले सरुवा गरेमा सरुवा सतह–बदर हुनेछ । समान तह र समान विषय भएको खण्डमा १५ दिने सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । विद्यालय समायोजन तथा मर्ज आवश्यकता अनुसार हुने भनिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई सहज हुनको लागि घरबाट विद्यालय एकतर्फी पैदल दूरी आधा घण्टा भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।
त्यसैगरी विगतमा प्राथमिक तह प्रधानाध्यापकको भत्ता २००, निम्न माध्यमिक तह प्रधानाध्यापकको ३०० र माध्यमिक तह प्रधानाध्यापकको भत्ता ५०० थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जित गर्दै क्रमश १०००, २००० र ३००० तोकिएको छ । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।
एउटा विषय चाहिँ पक्कै के हो भने असार २५ गते संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधन थोरै समयका लागि मात्र हो । सायद संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित भयो भने पुनः शिक्षा नियमावली जारी हुने निश्चित छ ।
विवादित, आलोचित संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित भएपश्चात शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना देखिन्छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैको एउटै चासो शिक्षामा राजनीति नगरौं शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक मुक्त घोषणा गरौं ।
