सन्तोष सुवेदी/संगालोखबर 
धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ भू-उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता तथा दिगो भूमि व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशीले धनकुटाको हिलेमा तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र धनकुटाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी भू-उपयोग नीति बारेमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
Advertisement
जसका लागि प्रारम्भिक चरणबाट नै छलफल गर्दै सुझाव संकलन थालिएको हो । नेपालमा तीब्र शहरीकरण, कृषि योग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डिकरण, अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण तथा भूमि प्रशासनमा देखिएका जटिलताका कारण प्रभावकारी भू-उपयोग नीति आवश्यक रहेको छलफलका सहभागीहरूले बताए ।
नीति निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा हुन सकेमात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । कृषि योग्य जमिन संरक्षणलाई नीतिको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
पछिल्ला केही वर्षयता खेतीयोग्य जमिनमा घरजग्गा निर्माण बढ्दै गएकाले नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि वर्गीकरणको स्पष्ट आधार, स्थानीय तहको अधिकार तथा जिम्मेवारी, भूमि प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मोरङका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राईले ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषय अझै पनि अन्योलमा रहेको बताए । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा थप समस्या आउने गरेको बताउँदै उनले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका क्रमशः कमजोर बनाइएको गुनासो गरे । प्रदेशस्तरका नीति निर्माणमा सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उनले राखेका थिए ।
पटक-पटक भूमि ऐन संशोधन गर्दै जाने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नगर्ने धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले बताए । बदलिँदो समय, नयाँ चुनौती र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी ऐनको समग्र पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको उनको धाराणा छ ।
भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र उदासले भू-उपयोग वर्गीकरण घरका आधारमा नभइ सडक पहुँचका आधारमा गर्नुपर्ने बताए । सडक विस्तारसँगै बस्ती, व्यापार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भू-उपयोग योजनाले पूर्वाधार विकासलाई समेत आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुमका उपप्रमुख श्रीप्रसाद कार्कीले पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले विज्ञ टोली परिचालन गरी त्यस्ता क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकतालाई पहिचान गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यवस्था कानुनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
व्यक्तिबाट सरकारले खरिद गर्ने जग्गाका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनुकला राईले बताइन् । कानुनी आधार बिना हुने खरिद प्रक्रियाले भविष्यमा विवाद सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले विधेयकमा स्पष्ट समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारले तल्लो तहका अनुभव र आवश्यकतामा आधारित नीति तथा कानुन निर्माण गर्न खाजेको बताए ।
स्थानीय तहबाट आएका सुझावलाई समेटेर निर्माण गरिने कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि प्रभावकारी हुने बताउँदै मन्त्री पराजुलीले प्रदेशभर चरणबद्ध रूपमा छलफल गरिएको बताए ।
भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कृषि भूमि जोगाउने व्यवस्था तथा योजनाबद्ध बस्ती विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशको आवश्यकता, स्थानीय यथार्थ र नागरिकका अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने, विवाद कम गर्ने र विकासलाई सहज बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
कोशी प्रदेशका सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर भू-उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विध्येयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिने बताए । उनले प्रदेशस्तरको नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहको अनुभव र सुझावलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको उल्लेख गरे ।
