सन्तोष सुवेदी/संगालोखबर 
धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी कानुन पहिलो पटक डिजिटल माध्यमबाट अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा धनकुटाको हिलेमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कानुनको डिजिटल अभिलेखीकरण सुरुवात गरेको हो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कानुन अधिकृत तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहहरूले ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू जारी गर्दै आएका छन् ।
Advertisement
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न कानुन निर्माण गरेका छन् । तर ती कानुनहरू एकीकृत रूपमा कतै अभिलेखीकरण नहुँदा कार्यान्वयनमा अन्यौल, दोहोरोपन र पहुँचको समस्या देखिँदै आएको थियो ।
कतिपय स्थानीय तहले कानुन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय वा वेबसाइटमा सीमितता गरेता पनि कतिपय कानुन सार्वजनिक पहुँचमै थिएनन् । आवश्यक कानुन खोज्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । यही अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले डिजिटल अभिलेखीकरण प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले यो पहल सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुँदा नीति निर्माण, कानुन संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहजता आउने बताउँदै मन्त्री पराजुलीले यो अभ्यास अन्य प्रदेशका लागि पनि नमुना बन्न सक्ने बताए ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले स्थानीय तहले जारी गरेका कानुन प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि कुन निकायमा, कसरी र कुन ढाँचामा पठाउने भन्ने स्पष्ट प्रणाली नहुँदा हालसम्म व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले देशभरका स्थानीय तहले हजारौँ कानुन जारी गरे पनि ती कानुनको आधिकारिक डिजिटल अभिलेख राज्यसँग नभएको बताए । प्रदेशले सुरु गरेको यो प्रयासले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका १ सय ३७ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले हालसम्म जारी गरेका नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू डिजिटल प्रणालीमा समावेश हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप-सचिव भोजराज दाहालका बताए ।
राजपत्रमा प्रकाशित गरेका सम्पूर्ण कानुन पनि प्रणालीमा राखिने दाहालको भनाइ छ । यस प्रणालीले कानुन सुरक्षित मात्र नभई आवश्यक परेका बेला सजिलै खोज्न, डाउनलोड गर्न र अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेशका १४ जिल्लालाई ६ वटा क्लष्टरमा विभाजन गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । धनकुटाबाट सुरु भएको कार्यक्रम क्रमशः खोटाङ, ओखलढुंगा, इटहरी, इलाम र फिदिममा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रणालीमा कानुन प्रविष्ट गर्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइन सुरु गरिएको छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनहरूको अध्ययन, तुलना र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो बनाउने समेत बताइएको छ ।
यसबाट स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचको समानता वा भिन्नता अध्ययन गर्न सकिने भएकाले नीति सुधारमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्य ६ प्रदेशमा पनि यस्तो प्रणाली विस्तार गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ ।
