नेपालमा शिक्षाको अवस्था : समीक्षा र सुधारका नवीन उपायहरू

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा बालबालिकाको शिक्षालाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया लामो र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि शिक्षा केवल शासक वर्ग र केही सीमित समूहको पहुँचमा मात्र थियो । तर, त्यसयताका सात दशकमा नेपालले शिक्षामा पहुँच विस्तारको सन्दर्भमा विश्वमै उदाहरणीय फड्को मारेको छ ।

वि.स. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले शिक्षालाई पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गर्दै राज्यलाई शिक्षाको मुख्य संरक्षक र प्रदायकका रूपमा उभ्याएको छ । यस संवैधानिक मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२/२०३२’ जस्ता दस्तावेजहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गरेका छन् ।

यद्यपि, उच्च भर्ना दरका बाबजुद कमजोर सिकाइ उपलब्धि, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको गहिरो विभाजन र शिक्षा तथा श्रम बजारबीचको सम्बन्ध विच्छेदले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन् । यस लेखमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान व्यवस्था, तथ्याङ्कीय यथार्थ, प्रदेशगत अवस्था र कमजोरीहरूको मिहिन समीक्षा गर्दै वैश्विक उदाहरणहरूका आधारमा सुधारका नवीन सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपालमा बालबालिकाको शिक्षाका लागि व्यवस्था गरिएका विद्यमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नियाल्दा
नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीको जग वि.सं. २०७२ को संविधान र त्यसपछिका कानूनी प्रावधानहरूमा आधारित छ । यी व्यवस्थाहरूले शिक्षालाई केवल सेवाका रूपमा मात्र नभई नागरिकको प्रतिष्ठा र सशक्तिकरणको औजारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

१. संवैधानिक प्रत्याभूति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा शिक्षाको अधिकारको यात्रा वि.सं. २००४ सालको ‘वैधानिक कानून’ देखि सुरु भएको मानिन्छ । जसमा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने सोच राखिएको थियो । तर, आधुनिक नेपालको शैक्षिक विकासको मुख्य आधार २०७२ को संविधानको धारा ३१ हो ।

यस धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

यसबाहेक अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै संविधानले बहुभाषिक समाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने हक समेत प्रदान गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालको जातीय र भाषिक विविधतालाई शिक्षा प्रणालीमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

२. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५

संविधानको भावनालाई व्यवहारमा उतार्न तर्जुमा गरिएको यो ऐन नेपालको शैक्षिक इतिहासकै सबैभन्दा क्रान्तिकारी कानूनी दस्तावेज हो । यस ऐनले राज्य, अभिभावक र विद्यालयको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ ।

क्षेत्र	प्रमुख कानूनी व्यवस्था
उमेर समूह	४ वर्ष पूरा भई १३ वर्ष नपुगेका बालबालिकाका लागि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य।
राज्यको दायित्व	आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने।
अभिभावकको कर्तव्य	आफ्ना बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु अभिभावकको कर्तव्य हुने।
दण्डात्मक व्यवस्था	२०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा पूरा नगर्ने व्यक्ति कुनै पनि सरकारी वा संगठित संस्थाको पदका लागि अयोग्य हुने।
मातृभाषा शिक्षा	प्रारम्भिक बाल विकास र आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था।

यस ऐनको दफा १९ मा रहेको ‘अयोग्यता’ सम्बन्धी प्रावधानले सामाजिक दबाब सिर्जना गरी साक्षरता र आधारभूत शिक्षाको पहुँचलाई १०० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा गरिबी र भौगोलिक विकटताका कारण शिक्षा पाउन नसकेकाहरूलाई अझ बढी अन्याय हुन सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ ।

३. विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०२२/२०३२)

नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य–४ प्राप्त गर्न १० वर्षे ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस योजनाले विशेष गरी चारवटा मुख्य उद्देश्यहरूमा केन्द्रित रहेको छ : समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, सुशासन र व्यवस्थापन र प्रणालीको उत्थानशीलता । 

यस योजनाले वार्षिक रूपमा ८० लाख भन्दा बढी विद्यार्थी र ३ लाख भन्दा बढी शिक्षकहरूलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । यो योजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । जसलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य विकास साझेदारहरूले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।

अब लागौं, नेपालको शैक्षिक अवस्थाको वर्तमान तथ्याङ्कीय विश्लेषणतर्फ
नेपालले पहुँचको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि गुणस्तर र टिकाउ दरका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

१. भर्ना दर र लैङ्गिक समानता

पछिल्लो २० वर्षमा नेपालमा प्राथमिक विद्यालय भर्ना दरमा चमत्कारिक सुधार आएको छ । सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार प्राथमिक तहमा खुद भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । 

सूचक	२०८१ सम्मको अबस्था
आधारभूत तह (१-८) खुद भर्ना दर	९५.११%
माध्यमिक तह (९-१२) खुद भर्ना दर	५४.०%
लैङ्गिक समानता सूचकांक (आधारभूत तह)	०.९९
लैङ्गिक समानता सूचकांक (माध्यमिक तह)	१.०१
१५-२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर	७८%

तथ्याङ्कले देखाए अनुसार नेपालले भर्ना दरमा लिङ्गका आधारमा हुने विभेदलाई लगभग अन्त्य गरेको छ । यद्यपि, उच्च तहमा पुग्दा भर्ना दर उल्लेख्य रूपमा घट्नुले विद्यालय छाड्ने दर अझै पनि ठूलो समस्या रहेको संकेत गर्छ ।

२. विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका र ‘ड्रपआउट’ को समस्या

सबै संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद नेपालमा अझै पनि ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । विशेषगरी कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विकट क्षेत्रहरूमा बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनु ठूलो चुनौती छ ।

ड्रपआउटको मुख्य कारणहरूमा गरिबी, सामाजिक बहिष्कार, अपाङ्गता, बालश्रम र भौगोलिक विकटता रहेका छन् । १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ६४ प्रतिशत पुरुष र ६९ प्रतिशत महिलाले माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेको पाइएको छ । जुन मानव पुँजी विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो । घरायसी कामको जिम्मेवारी र सानै उमेरमा हुने विवाहले पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थी टिकाउन समस्या सिर्जना गरेको छ ।

३. सिकाइ उपलब्धिको संकट

भर्ना दर बढे पनि बालबालिकाले विद्यालयमा के सिकिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । सन् २०२४ को युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सिकाइ उपलब्धि स्थिर छ ।
-कक्षा ५ का ४० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थीले मात्र आफ्नो तह अनुसारको न्यूनतम दक्षता हासिल गरेका छन् ।
-कक्षा ३, ५ र ८ का केवल आधा विद्यार्थीले मात्र नेपाली र गणितमा शैक्षिक उपलब्धि मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।
-धनी परिवारका ६५ प्रतिशत बालबालिका विकासात्मक रूपमा सही मार्गमा रहँदा गरिब परिवारका केवल १२ प्रतिशत मात्र सो अवस्थामा छन्, जसले वर्गीय असमानताको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ ।

यी तथ्याङ्कहरूले के पुष्टि गर्छन् भने नेपालको शिक्षा प्रणाली ‘पहुँच केन्द्रित’ बाट अब ‘गुणस्तर र नतिजा केन्द्रित’ हुन आवश्यक छ ।

अब लागौं, प्रादेशिक र स्थानीय अनुभव एवं कोशी प्रदेश र मोरङ जिल्लाको अध्ययनतर्फ
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेपछि केही जिल्ला र शहरहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन् । कोशी प्रदेशको विराटनगर र इटहरी क्षेत्र यसको मुख्य उदाहरण हो ।

१. विराटनगर र मोरङको शैक्षिक रूपान्तरण
विराटनगर महानगरपालिका र आसपासका क्षेत्रहरू पछिल्लो समयमा नेपालको शैक्षिक हबका रूपमा विकसित भइरहेका छन् । विगतमा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेपनि अहिले विराटनगरमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध हुन थालेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकामा १७६ विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये २९ संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गरिरहेका छन् । यहाँका केही सामुदायिक विद्यालयहरू– जस्तै : पोखरिया माध्यमिक विद्यालय र सुकुना माध्यमिक विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।

विद्यालयको नाम	प्रमुख उपलब्धि/विशेषता
पोखरिया मा.वि., विराटनगर	५०० भन्दा बढी नयाँ विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर भर्ना हुन आएका । प्रविधिको उच्च प्रयोग।
सुकुना मा.वि., मोरङ	५,००० भन्दा बढी विद्यार्थी भएको कोशी प्रदेशकै ठूलो विद्यालय। अटो-स्क्यानर हाजिरी र स्मार्ट क्लास।
अरनिको कलेज, विराटनगर	बोर्ड टपर उत्पादन गर्न सफल र प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धति।
सजिललाल मा.वि., मोरङ	व्यावहारिक शिक्षालाई जीविकोपार्जनसँग जोडेको।

२. कोशी प्रदेशका चुनौतीहरू

यद्यपि, सहरी क्षेत्रमा प्रगति भए पनि कोशी प्रदेशकै पहाडी जिल्लाहरू (इलाम, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा) मा भने यातायात, प्रविधि र दक्ष शिक्षकको अभाव अझै पनि खड्किएको छ । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच न्यून हुनुले ‘डिजिटल डिभाइड’ सिर्जना गरेको छ । साथै, दक्ष युवाहरू विदेश जाने क्रम नरोकिँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी र शिक्षाको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीका मुख्य कमजोरी र चुनौतीहरू
नेपालको शैक्षिक व्यवस्थाको गहिरो समीक्षा गर्दा केही संरचनात्मक र कार्यान्वयन तहका कमजोरीहरू स्पष्ट देखिन्छन् ।

१. सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको वर्गीय खाडल
नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई धारमा विभाजित छ । निजी विद्यालयहरू केवल धनी र पहुँचवालाका लागि मात्र पहुँचयोग्य छन्, जबकि सामुदायिक विद्यालयहरू विपन्न वर्गको मात्र आश्रयस्थल बनेका छन् । 

यसले समाजमा गहिरो वर्ग विभाजन सिर्जना गरेको छ । रोजगारदाताहरूले पनि निजी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीलाई बढी दक्ष ठान्ने प्रवृत्तिले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा हिनताबोध पैदा गरेको छ । शिक्षाले असमानता घटाउनु पर्नेमा नेपालको निजी शिक्षा प्रणालीले यसलाई झन् संस्थागत गरिरहेको छ ।

२. शिक्षा र श्रम बजारबीचको सम्बन्ध विच्छेद

नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले सैद्धान्तिक ज्ञानमा जोड दिए पनि बजारले खोज्ने सीप प्रदान गर्न सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका युवाहरूमा कुनै खास सीप नहुँदा उनीहरू कि त बेरोजगार बस्छन् कि त अदक्ष कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार भए पनि यसको गुणस्तर र सान्दर्भिकतामा अझै समस्या छ । पाठ्यक्रमहरू उद्योगको मागसँग मेल खाँदैनन्, जसका कारण ‘दक्ष जनशक्ति’ को अभाव र ‘बेरोजगार शिक्षित’ को भीड एकैसाथ देख्न सकिन्छ ।

३. संघीयता र व्यवस्थापकीय अस्पष्‍टता

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति बाँडफाँडमा अझै पनि अन्योल छ ।
-स्थानीय तहहरूमा शिक्षा सम्बन्धी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक क्षमताको अभाव छ ।
-शिक्षक व्यवस्थापन र सरुवा सम्बन्धी विवादले गर्दा धेरै स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
-धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरू केवल ‘सिफारिस गर्ने’ निकायका रूपमा मात्र सीमित भएका छन्, जबकि उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।

४. बजेट र लगानीको अपर्याप्तता

नेपाल सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरे पनि वास्तविक विनियोजन र खर्च सन्तोषजनक छैन । धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्युत, पानी, र निजी स्रोतका शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न अभिभावकबाट चन्दा वा शुल्क उठाउन बाध्य हुनुले ‘निःशुल्क शिक्षा’ को नारालाई व्यङ्ग्य गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शिक्षाको बजेट केवल २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जुन मुद्रास्फीति र आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

५. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपेक्षा

नेपालको कानूनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको कुरा गरेतापनि व्यवहारमा उनीहरूको पहुँच अत्यन्तै कमजोर छ । धेरै विद्यालयहरूमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना छैनन् र शिक्षकहरूलाई विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका सिकाउने तालिमको अभाव छ ।

अब, सुधारका नवीन सुझाव र उपायहरू के के हुन सक्लान् ?
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर केही नवीन र साहसिक कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ ।

पहिलो– ‘टिचिङ एट द राइट लेभल’ पद्धतिको कार्यान्वयन
नेपालमा विद्यार्थीहरू कक्षामा त हुन्छन्, तर उनीहरूले आफ्नो तह अनुसारको कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । यसका लागि ‘टिचिङ एट द राइट लेभल’ पद्धति सबैभन्दा प्रभावकारी सावित हुन सक्छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारले धादिङ, धनुषा र सल्यानमा गरेको पाइलट प्रोजेक्टले असाधारण नतिजा देखाएको छ ।

सूचक	हस्तक्षेप अघि (Baseline)	हस्तक्षेप पछि (Endline)	सुधार
नेपाली पढाइ	५२% ले आधारभूत अनुच्छेद पढ्न नसक्ने	८०.६१% ले अनुच्छेद पढ्न सक्ने	२८.६१% सुधार
गणित (घटाउ)	६६.२६% ले घटाउ गर्न नसक्ने	७९.८% ले घटाउ गर्न सक्ने	४६.०६% सुधार

यो पद्धतिले विद्यार्थीलाई उमेर वा कक्षाको आधारमा भन्दा पनि उनीहरूको वास्तविक ज्ञानको स्तर अनुसार समूह विभाजन गरेर सिकाउँछ । यो मोडेललाई देशभरका प्राथमिक विद्यालयहरूमा विस्तार गर्दा सिकाइको आधारभूत जग बलियो हुने देखिन्छ ।

दोश्रो– डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग
नेपाल सरकारले २०८१/२०९१ लाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।

-MOOC र अनलाइन प्ल्याटफर्म : फिनल्याण्डको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले नेपालमा अनलाइन कोर्षहरू र डिजिटल शिक्षण सामग्रीको विकास गरेको छ । यसलाई देशभरका विद्यालयहरूमा पुर्‍याएर दुर्गमका विद्यार्थीलाई पनि उत्कृष्ट शिक्षकको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ ।
-डिजिटल साक्षरता : शिक्षकहरूलाई केवल कम्प्युटर चलाउन मात्र होइन, प्रविधिलाई शिक्षण विधिको अङ्ग बनाउन तालिम दिनुपर्छ ।
-स्मार्ट क्लासरुम : प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

३. व्यावसायिक शिक्षाको ड्युअल मोडेल 
प्राविधिक शिक्षालाई बजारको मागसँग जोड्न ‘ड्युअल मोडेल’ अपनाउनु पर्छ, जहाँ विद्यार्थीले केही समय विद्यालयमा पढ्छन् र केही समय उद्योगमा काम (Internship/Apprenticeship) गर्छन् ।

-उद्योगी र रोजगारदाताहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
-‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई कोशी प्रदेश जस्तै अन्य प्रदेशहरूमा पनि प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
-स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाका आधारमा (जस्तैः पर्यटन, कृषि, आईटी) सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

४. शिक्षक मनिटरिङ र निरन्तर सहयोग प्रणाली
शिक्षकहरूलाई केवल एक पटक तालिम दिएर हुँदैन, उनीहरूलाई कक्षाकोठामै पुगेर सहयोग गर्ने मनिटरिङ प्रणाली आवश्यक छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०० स्थानीय तहमा यस्तो प्रणालीको पाइलटिङ भइरहेको छ, जसलाई स्थायी संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ र उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्नुपर्छ ।

५. ‘सामुदायिक विद्यालय पुनरुत्थान’ कार्यक्रम
सामुदायिक विद्यालयको छवि सुधार्न सरकारले ‘मोडेल स्कुल’ को अवधारणालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ । पोखरिया र सुकुना जस्ता विद्यालयहरूलाई ‘मेन्टर स्कुल’ का रूपमा प्रयोग गरी वरपरका अन्य विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नजिकैका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

वैश्विक सफल मोडेलहरू हेरौँ, जुन नेपालका लागि पाठ बन्न योग्य छन् ! 
विश्वका केही देशहरूले शिक्षामा गरेको लगानी र अपनाएको नीति नेपालका लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन् ।

१. फिनल्याण्ड : शिक्षकको उच्च योग्यता र स्वायत्तता
फिनल्याण्ड विश्वमै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देश मानिन्छ । त्यहाँका मुख्य विशेषताहरू नेपालका लागि सान्दर्भिक छन् ।
-शिक्षकको योग्यता : त्यहाँ प्राथमिक शिक्षक बन्नका लागि पनि स्नातकोत्तर तह (Master’s Degree) अनिवार्य छ । नेपालले पनि २०७६ को शिक्षा नीति मार्फत यो प्रावधान ल्याउन खोजेको छ, जसलाई दृढताका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

-विश्वासमा आधारित सुशासन : फिनल्याण्डमा शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा के र कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा पूर्ण स्वायत्तता दिइन्छ । नेपालमा पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ ।
-प्रतिस्पर्धा रहित वातावरण : त्यहाँ विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिइन्छ ।

२. एस्टोनिया : डिजिटल क्रान्ति
एस्टोनियाले सन् १९९० को दशकदेखि शिक्षामा गरेको डिजिटल लगानीले आज उसलाई युरोपको उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बनाएको छ ।
-ई-स्कुल प्रणाली : एस्टोनियाका सबै शैक्षिक गतिविधिहरू डिजिटल प्ल्याटफर्ममा जोडिएका छन्, जसले पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाएको छ ।
-प्रविधि र शिक्षाको फ्युजन : त्यहाँ साना बालबालिकालाई पनि कोडिङ र डिजिटल सीपहरू सिकाइन्छ । नेपालले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ मार्फत एस्टोनियाको यो मोडेललाई पछ्याउन सक्छ ।

३. सिंगापुर : मेरिटोक्रेसी र शिक्षक विकास
सिंगापुरको सफलताको रहस्य ‘शिक्षक’ मा गरिएको लगानी हो ।
-निरन्तर विकास : त्यहाँ प्रत्येक शिक्षकलाई वर्षमा १०० घण्टाको व्यावसायिक तालिम अनिवार्य गरिएको छ ।
-आर्थिक आकर्षण : शिक्षण पेशालाई डाक्टर वा इन्जिनियर जस्तै उच्च तलब र सम्मान दिइन्छ, जसले गर्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू शिक्षणमा आकर्षित हुन्छन् । नेपालले पनि शिक्षण पेसालाई सेवा मात्र नभई एक आकर्षक करियरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

४. जापान : अनुशासन र सामूहिक सिकाई
जापानले ‘लेसन स्टडी’ मार्फत शिक्षकहरूबीच सामूहिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने र सिकाउने संस्कृति विकास गरेको छ।नेपालका शिक्षकहरूले पनि एक-अर्काको कक्षा अवलोकन गर्ने र रचनात्मक पृष्ठपोषण दिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

अत्यमा थोरै, दिगो विकास लक्ष्य (SDG 4) र नेपालको भविष्यको चित्रण
नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य-४ (गुणस्तरीय शिक्षा) प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि आगामी केही वर्षहरू नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् ।

SDG 4 का लक्ष्यहरू	नेपालको वर्तमान रणनीति	आवश्यक सुधार
निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा	अनिवार्य शिक्षा ऐन र SESP २०२२-२०३२।	बजेट उपयोगमा दक्षता र गुणस्तर अनुगमन।
प्राविधिक सीप विकास	TVET विस्तार र ‘पढ्दै कमाउँदै‘।	उद्योग र शिक्षाको वास्तविक सहकार्य।
समावेशिता	छात्रवृत्ति र मातृभाषा शिक्षा।	अपाङ्गता मैत्री पूर्वाधार र विभेद अन्त्य।
शिक्षक गुणस्तर	राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६।	शिक्षक नियुक्तिमा पूर्ण योग्यता र राजनीतिक तटस्थता।

नेपाल सरकारले हालैका वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्तामा बजेट बढाए पनि शिक्षामा भएको न्यून वृद्धि (२.५५) ले भविष्यको पुँजी निर्माणमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ । सामाजिक न्यायका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन ।

निष्कर्ष र आगामी कार्यदिशा

नेपालमा बालबालिकाको शिक्षाका लागि भएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू निकै प्रगतिशील छन् । ९७ प्रतिशत भर्ना दर हासिल हुनु र लैङ्गिक समानता कायम हुनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो । तर, यी उपलब्धिहरूलाई सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्न नसक्नु र शिक्षाले वर्ग विभाजन सिर्जना गर्नु हाम्रा मुख्य कमजोरी हुन्।नेपालको शैक्षिक रूपान्तरणका लागि अबको बाटो ‘पहुँचुबाट गुणस्तर’ र ‘प्रविधि’ तर्फ मोडिनुपर्छ । 

TaRL जस्ता सफल सिकाइ पद्धतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने, फिनल्याण्ड र एस्टोनिया जस्ता देशहरूबाट सिकेर शिक्षकको योग्यता र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । शिक्षा केवल रोजगारी पाउने माध्यम मात्र होइन, यो एक चेतनशील नागरिक तयार पार्ने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधार पनि हो । 

यदि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारेर निजीसँगको वर्गीय खाडल पुर्न सक्यौँ भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक हुनेछ । राज्यले शिक्षालाई ‘खर्च’ का रूपमा नभई ‘उत्पादनशील लगानी’ का रूपमा स्वीकार गरी कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

(लेखक लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय केराबारी मोरङमा कार्यरत छिन् ।)