संगालोखबर 
विराटनगर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ ।
१७ वटा सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा विराटनगरले ७८.११ अंक प्राप्त गर्दै देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये पहिलो भएको हो । आयोगका अनुसार दोस्रो स्थानमा ७६.३३ अंकसहित ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ । यस्तै तेस्रो स्थानमा ६८.०४ अंकसहित भरतपुर महानगरपालिका छ ।
पोखरा महानगरपालिका ५८.७६ अंकसहित चौथो र वीरगञ्ज महानगरपालिका ५४ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भने ४४.९७ अंक प्राप्त गर्दै अन्तिम स्थानमा पुगेको छ ।
आयोगले कुल १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहहरूको मूल्यांकन गरेको हो । जसमा असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे-नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेको अवस्था, प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे-नगरेकोजस्ता वित्तीय अनुशासनका सूचक समेटिएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाए-नपठाएको, कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरे-नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको प्रयोगलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा टिकाउ दर, एसईई परीक्षा नतिजा, गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात तथा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपातसमेत समेटिएको आयोगले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधारको निरन्तर प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिएको बताए ।
‘हामीले समयमै बजेट तर्जुमा, राजस्व व्यवस्थापन र सामाजिक क्षेत्रका सूचक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘यो उपलब्धि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नागरिकको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो । अब ८० अंक कटाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाउँछौँ ।’
आयोगका अनुसार देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ८० अंकभन्दा माथि ल्याउने संख्या जम्मा चार मात्र रहेको छ । जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका स्थानीय तह छन् ।
महानगरपालिकातर्फ भने ८० अंक कटाउने कुनै पनि महानगर यस वर्ष देखिएका छैनन् । स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्ने उद्देश्यले आयोगले हरेक वर्ष यस्तो मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
