धनकुटामा स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय प्रयोगविहीन

धनकुटा । धनकुटामा स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय प्रयोगविहीन भएको छ । धनकुटासहित भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लामा प्रदेश सरकारले सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सम्पर्क कार्यालय प्रयोगविहीन भएको हो ।

धनकुटा नगरपालिका-४ देब्रेवासमा २०७६ बैशाख २९ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार भएपनि प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त कार्यालयको उद्‌घाटन गरेका थिए ।

सम्पर्क कार्यालयमा उप-सचिव, शाखा अधिकृत, नायक सुब्बा तथा सूचना र प्राविधिक जनशक्ति रहने बताइएको थियो । तर हाल कार्यालयमा एक जना नायक सुब्बा र एकजना कार्यालय सहयोगी गरी दुई जना कर्मचारी मात्रै छन् ।

कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी काम नभएको पाइएको हो । कार्यालयमा भएका कर्मचारीलाई समेत के काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा जानकारी छैन् । कार्यालयमा सेवाग्राही समेत खासै नआउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चलिरहेको बेला आन्दोलन मत्थर पार्न २०७६ बैशाख १७ गतेको बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार स्थापना गरिएको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने भन्दै सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पारिएको थियो ।

तर यो अवधिसम्म आइपुग्दा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई र केदार कार्कीले एक/एक पटक बैठक राखेका थिए । यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सम्पर्क कार्यालयमा एक पटक पाइला टेकेका थिए ।

यो अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । कतिपय सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा राख्नुपरेको अवस्थामा सरकारी कार्यालय नै प्रयोगविहीन हुनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत एक अधिकृतलाई थप जिम्मेवारी भन्दै उक्त कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउने भनेपनि कोशी पहाडका जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै भएको स्थानीय खगेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताए ।

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र हुने गरेको थियो ।

कार्यालय संचालनमा ल्याउनुपर्ने भएपनि दलअन्तर्गत सरकारको बहुमत नपुगेको र सबैको आवज पनि पुर्याउन नसकेको स्थानीय राजेन्द्र बस्नेतले बताए । धनकुटेली जनताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भए-नभएको अनुभव नपाएको र कुनै पनि प्रशासनिक काम समेत नभएको स्थानीय नगेन्द्र राईले बताए । कामविहीन कार्यालय स्थापना गरेर अनावश्यक खर्च बढाएको स्थानीयको भनाइ छ ।