संगालोखबर 
विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले वर्षेनी मुद्दा फछर्यौट दर बढाउँदै लगेको छ । जिल्ला अदालत मोरङले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को न्याय सम्पादनको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार यस्तो पाइएको हो ।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६९.८१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको छ । यो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा करिब ६ प्रतिशत बढी हो । अदालतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म ६३.२१ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६१.३३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको थियो ।
Advertisement
तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा मोरङ जिल्ला अदालतले वर्षेनी मुद्दा फछर्यौटमा क्रमशः सुधार गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ वर्ष नाघ्ने १४ वटा र १८ महिना नाघ्ने १ सय ७७ वटा मुद्दा थिए ।
यस्तै २०८०/०८१ मा २ वर्ष नाघ्ने ९ वटा र १८ महिना नाघ्ने १ सय ३ वटा मुद्दा थिए । तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा अदालतले ति मुद्दा घटाएर २ वर्ष नाघ्ने २ र १८ महिना नाघ्ने ३९ मा झारेको छ ।
अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७ हजार १ सय ३५ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र २०८१/०८२ मा दर्ता भएका गरेर १० हजार २ सय २० मध्ये उक्त संख्यामा मुद्दा फछर्यौट भएका हुन ।
पोखरेलका अनुसार अघिल्लो वर्ष ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दाको जिम्मेवार सरेर आएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ हजार ४ सय २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
अदालतले ६ हजार ९ सय मुद्दा फछर्यौटको लक्ष्य राखेको थियो । स्रेस्तेदार पोखरेलले लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको बताए ।
पोखरेलका अनुसार देशभरमा १० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछर्यौट मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको छ । पोखरेलका अनुसार १८ महिना नाघेका १ सय १२ वटा मुद्दामा सबै फछर्यौट भएका छन् ।
२०८२ असार मसान्तसम्ममा २ वर्ष पुग्ने ५ सय ९४ मुद्दामध्ये २ वटा मात्रै बाँकी रहेका र अरु ५ सय ९२ वटा फछर्यौट भइसकेका उनको भनाइ थियो । असार मसान्तसम्ममा १८ महिना पुग्ने १ हजार ५ सय ८९ वटा मुद्दामध्ये ४१ वटा मात्रै फछर्यौट हुन बाँकी छन् ।
उनका अनुसार १ हजार ५ सय ४८ वटा मुद्दा किनारा लगिसकेका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दामध्ये ३ सय २५ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन् ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ १ वर्षको अवधिमा २ हजार १ सय ८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद असुल भएको छ । अदालतका अनुसार ८ हजार २ सय १४ वर्ष ११ महिना ७ दिनमध्ये अब ६ हजार १ सय ३३ वर्ष ७ महिना २४ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।
जरिवानातर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल भएको स्रेस्तेदार पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार १ अर्ब २८ करोड ३६ लाखमध्ये अब १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ ।
