आर्थिक करिडोर कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

धनकुटा । मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणकै चरणमा रहेपनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिम सम्मका पहाडी जिल्लाका भू-भागमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजमार्ग निर्माण आसपासका स्थानीय तहलाई आर्थिक कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।

विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा २०७७ सालदेखि पाँच वर्षका लागि मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित आर्थिक कोरिडोर सञ्चालन गरिएको हो । जसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आयोजनको निर्देशनालय कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर अन्तरगत आर्थिक कोरिडोर कार्यालय पाख्रिबास, बर्दिबास, बुटवल र डडेलधुरामा छन् । सो अन्तरगत ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना पाख्रिबासको कार्यक्षेत्र कोशी र बागमती रहेको छ ।

कोशी प्रदेशका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुर गरी ७ वटा जिल्लाहरू रहेका छन् । जस अन्तरगत २२ स्थानीय तह र बागमती प्रदेशका सिन्धुली रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङ गरी ६ वटा जिल्लाका १८ स्थानीय तह गरी ४० वटा स्थानीय तहमा काम गर्ने गर्दछ ।

आयोजनाले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवन, हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेको आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटाका प्रमुख डा. इन्द्रनारायण शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै स्थानीय अर्थ व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिने समेत अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाले ४ वटा संवाहक अन्तरगत रहेर काम गरिरहेको प्रमुख शाहले बताए ।

जसमा बजार सुनिश्चित गरेका ३७ वटा उत्पादनमूलक समूह सहकारीलाई अनुदान, स्थानीय तह, प्रदेश र संघका ६ सय प्राविधिक पशु, कृषिका ल्याब सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम, पूर्ण लगानीमा कोशी र बागमती प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा आधुनिक कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवन निर्माणको काम गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्य शृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजनाले निर्माण गरेका कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र भवनमा स्थानीय तहहरूले कृषि र पशुपक्षी शाखा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गाउँपालिकामा सेवा केन्द्र भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाहमा सहज भएको भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताइन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै कृषकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता भएको छ । कृषक समूह र सहकारीलाई प्रति सदस्य २ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ ।

खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, मह, मासु, दूध, माछा, जडीबुटी लगायतका उत्पादनमा आधारित उद्यम विकास गरिएको छ । ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीको घार पाएपछि मौरी पालनमा धेरै सहजता भएको पाँचथरको फिदिमका कृषक यज्ञ विक्रम न्यौपानेले बताए ।

यस्तै धनकुटाको महालक्ष्मीका ६६ जना कृषकले व्यावसायिक बेसार खेती तथा प्रशोधनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन् । अनुदान पाए पश्चात् उनीहरूले ब्यवासायिक बेसार खेती गरेका छन् ।

‘त्यसै बाँझो रहेको जमिनमा अहिले ब्यवसायिक बेसार खेती गरेका छौं’, महालक्ष्मी नगरपालिका-७ का कृषक मिलन बरालले भने’, ‘यसले जमिनको सदुपयोग मात्रै हैन आर्थिक पाटोलाई समेत मजबुत बनाएको छ । अन्य बालिनाली लगाउँदा बाँदरले दुःख दिन्थ्यो । तर बेसार खेतीमा त्यस्तो समस्या छैन ।’

महालक्ष्मी नगरपालिका-७ का सन्तोष बाँनिया र ९ नम्बर वडाकी अम्बिका थापाले पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा ब्यवसायिक बेसार खेती लगाएका छन् । सामान्य कृषि पेशामा आवद्ध भएका कृष अनुदान पश्चात भने दैनिक जिविकोपार्जन तथा घर व्यवहार चलाउन सहज भएको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाँदरको आतङ्कले कृषक समस्यामा छन् । तर बेसारमा बाँदरले हानी नपुर्याउने हुँदा यसले कृषकलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो बर्ष भएकाले आम्दानी लिन बाँकी रहेको कृषकको भनाइ छ ।

२०७७ सालमा देशभर १६ अर्ब लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएको परियोजना कुल ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन भएको थियो । परियोजना मध्य पहाडी राजमार्गले छोएका ६ प्रदेशका ३५ जिल्लामा रहेका १ सय ७१ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको थियो ।