विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष अनुपम राठीले १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुका साथै उद्योग, व्यापार तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउँदै आएको भन्दै उनले यसपटक पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गरे ।
आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो आधारको रूपमा रहेको पूँजी बजारको समावेशी विकास गर्नुपर्ने, हाल घरजग्गाको हकमा मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने व्यवस्था रहेको तथा कारोबारको अवस्था न्यून रहेकोले सो सीमालाई ७० प्रतिशत कायम गरी घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको छ ।
हाल बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेकोले त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि निर्धारित कारोबार रकमको ४० प्रतिशतको चालु पुँजी कर्जा सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने अध्यक्ष राठीले उल्लेख गरे ।
यस्तै साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायको हकमा निर्धारित २ करोडको कर्जा सीमालाई ५ देखि १० करोड कायम गर्नुका साथै निजहरूको कर्जाको पुनर्संरचनाको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्ता छन् सुझावहरू-